राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली असून, लवकरच शासन निर्णय (जीआर) अपेक्षित आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचे लक्ष शासन निर्णय (जीआर) कधी जारी होणार याकडे लागले आहे. सरकारकडून लवकरच याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जाणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडून संकलित होणार
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वप्रथम बँकांकडून थकीत पीककर्जाची माहिती गोळा केली जाईल. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्ज खात्यांची पडताळणी करण्यात येणार असून त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांची माहिती महसूल, कृषी आणि बँकिंग विभागामार्फत तपासली जाईल. आधार क्रमांक, सातबारा, कर्ज खाते आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यामुळे अपात्र लाभार्थी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.
दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाला दिलासा
सरकारच्या घोषणेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी मिळणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा निर्णय अखेर प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे. थेट बँक खात्यात समायोजनाची शक्यता कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात न देता ती संबंधित बँकांच्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे बंद होतील आणि त्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्याचा मार्गही मोकळा होईल.
Related Articles
खरीप हंगामापूर्वी दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न
खरीप हंगाम तोंडावर असताना कर्जमाफीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आवश्यक पडताळणी आणि जीआर जारी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने लाभ दिला जाणार असून लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
