मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केल्याने सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे. या बैठकीतून उपोषण टाळण्याचा आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मेपासून आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे.
शिष्टमंडळात कोण आहे?
या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, भाजप नेते प्रसाद लाड आणि आमदार बच्चू कडू यांचा समावेश आहे. सरकारकडून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयावर सकारात्मक असल्याचे सांगितले. गेल्या काही दिवसांत सरकारने कायदेशीर पातळीवर कोणती पावले उचलली, याची सविस्तर माहिती जरांगे पाटील यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारची भूमिका योग्य पद्धतीने जरांगेंपर्यंत पोहोचत नसल्याचेही विखे पाटील यांनी मान्य केले आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोरदारपणे मांडली आहे. याशिवाय जात पडताळणी प्रमाणपत्र, ऐतिहासिक जीआर लागू करणे आणि स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यासारख्या मागण्यांवरही ते ठाम असल्याचे दिसत आहे. सरकारने आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
Related Articles
आरक्षण मुद्यावर काय झालं?
राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण, गेल्या काही महिन्यांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात अनेकदा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशातच जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाच्या भूमिकेत गेल्याने सरकारवर दबाव वाढला आहे. आता आजच्या चर्चेतून कोणता मार्ग निघतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जर चर्चा सकारात्मक झाली तर उपोषण टळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
