आमदार रोहित पवार यांनी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.
आमदार रोहित पवार हे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहेत. त्यांनी सत्ताधारी महायुतीच्या मंत्र्यांचे अनेक प्रकरण बाहेर काढले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांचा रमी खेळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांनी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकला आणि त्यानंतर खळबळ उडाली होती.
रोहित पवारांनी केला नवीन आरोप
भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीमुळे विरोधक प्रचंड आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं आहे. रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजपावर सडकून टीका केली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे.
निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल
याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल, असं मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केलंय. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला आहे.
संविधानाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न
सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार
जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असं रोहित पवार बोलले आहेत.
काँग्रेसने केलं ट्विट काँग्रेसने ट्विट केलं असून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हा निर्लज्जपणाचा कळस असून चक्क भाजप प्रवक्त्यांची न्यायाधीशपदी निवड होत आहे. लोकशाहीची क्रूर थट्टा भाजपने उघड चालवली आहे. भाजपा यावर काय स्पष्टीकरण देणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलं आहे.
