- Home
- Maharashtra
- CCTV In Pune School Bus : पुण्यातील सर्व स्कूल बसेसना ३१ जुलैपर्यंत सीसीटीव्ही बसवा, पुणे पोलिसांनी सेट केली डेडलाईन
CCTV In Pune School Bus : पुण्यातील सर्व स्कूल बसेसना ३१ जुलैपर्यंत सीसीटीव्ही बसवा, पुणे पोलिसांनी सेट केली डेडलाईन
पुणे पोलिस आयुक्तालयाने सर्व शालेय वाहतूक वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास ३१ जुलै २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या निर्देशानंतर पुणे पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) संयुक्तरित्या तपासणी मोहिमेची सुरुवात करणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांची तत्काळ कारवाई
१६ जून रोजी शाळा सुरू होताच अनेक वाहतूक वाहनांत नियमांचं उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही वाहनांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी जास्त होती, तर काही वाहने योग्य परवान्याशिवाय व सुरक्षा साधनांशिवाय चालवली जात असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन शालेय वाहतूक सुरक्षितता नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
CCTV कॅमेरे, फिटनेस चाचणी आणि चालकांचे आरोग्य तपासणी बंधनकारक
पुणे आरटीओने २१ जून रोजी परिपत्रक जारी करून स्पष्ट केलं आहे की, शालेय वाहतूक समिती व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा आणि सुविधा समितीच्या शिफारशीवर आधारित तपासण्या करण्यात येतील. अतिशय काटेकोरपणे या तपासण्या केल्या जातील. यावेळी कोणतीही हयगय केली जाणार नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या गाईडलाईन्समध्ये या बाबी आवश्यक
- प्रत्येक वाहनात सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे आवश्यक
- वाहनाची फिटनेस चाचणी, वाहन चालकाची योग्यता व वैध परवाना
- सर्व चालकांची दरवर्षी डोळ्यांची तपासणी (नेत्रपरीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य)
- ही सर्व कागदपत्रे शाळा व्यवस्थापन समितीकडून पडताळणी होणे आवश्यक
- कोणताही चालक वैध नेत्रपरीक्षण प्रमाणपत्र न सादर करता वाहन चालवताना आढळल्यास, तत्काळ सेवा बंद करण्यात येणार आहे.
सहकार्य न करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई
अमितेश कुमार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. त्या नंतर कोणतेही शालेय वाहन सीसीटीव्हीशिवाय, अति गर्दीच्या ठिकाणी किंवा अपात्र चालकाकडून चालवले जात असल्याचे आढळल्यास, गंभीर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल."
पुणे शहरात सुरक्षिततेसाठी गंभीर पावले
शालेय वाहतूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता यासाठी हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. पालकांच्या मागणीनंतर आणि मागील काही घटनांनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
