- Home
- Maharashtra
- कौटुंबिक वाद टाळून जमीन-मालमत्तेची वाटणी कशी करावी? जाणून घ्या कायदेशीर हक्क आणि सोपे उपाय
कौटुंबिक वाद टाळून जमीन-मालमत्तेची वाटणी कशी करावी? जाणून घ्या कायदेशीर हक्क आणि सोपे उपाय
How To Divide Family Property : भारतात मालमत्ता वाटणीमुळे अनेकदा कौटुंबिक वाद निर्माण होतात. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, कायदेशीर वारसांचे हक्क आणि मुलींना मिळालेला समान अधिकार समजून घेतल्यास हे वाद टाळता येतात.
कौटुंबिक वाद टाळून जमीन-मालमत्तेची वाटणी कशी करावी?
भारतामध्ये जमीन, घर किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेचे प्रश्न हे केवळ आर्थिक नसतात, तर ते अनेकदा कौटुंबिक नात्यांमध्ये तणाव, वाद आणि कायमस्वरूपी दुरावा निर्माण करणारे ठरतात. मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेक कुटुंबे न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकतात. मात्र, मालमत्तेशी संबंधित मूलभूत कायदे वेळेत समजून घेतले, तर असे वाद सहज टाळता येऊ शकतात.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, मालमत्ता वाटणीचा आधार
हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांसाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होतो. या कायद्यात एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता कोणाला आणि कशा प्रकारे मिळेल, याबाबत स्पष्ट नियम दिले आहेत. त्यामुळे वडिलोपार्जित तसेच स्वअर्जित मालमत्तेच्या वाटणीबाबत होणारा गोंधळ टाळता येतो.
कायदेशीर वारस कोण?
जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र (वसीयत) केलेली नसेल, तर त्याची मालमत्ता कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाते.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार पहिल्या श्रेणीतील वारस म्हणजे
मुलगा
मुलगी
पत्नी
आई
हे वारस जिवंत असतील, तर दुसऱ्या किंवा पुढील श्रेणीतील नातेवाईकांना मालमत्तेवर हक्क मिळत नाही. त्यामुळे जवळच्या कुटुंबीयांना प्राधान्य दिले जाते.
मुलींना मिळाले समान मालमत्ता हक्क
2005 मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीमुळे मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांइतकाच समान हक्क देण्यात आला. जन्मतःच मुलगी ही कुटुंबातील सहहिस्सेदार (Coparcener) ठरते. त्यामुळे तिला
मालमत्तेतील समान हिस्सा
मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार
वाटणीची मागणी करण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क
मिळतो. या बदलामुळे अनेक वर्षांची लिंगभेदाची अन्यायकारक पद्धत संपुष्टात आली आहे.
मृत्यूपत्र (वसीयत) करणे का महत्त्वाचे?
मालमत्तेवरील वाद टाळायचे असतील, तर कायदेशीर वसीयत तयार करणे हा सर्वात प्रभावी मार्ग मानला जातो. वसीयतीमुळे मृत्यूनंतर मालमत्तेचे वितरण स्पष्ट होते आणि कुटुंबीयांमध्ये गैरसमज निर्माण होत नाहीत.
