केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविषयी सोशल मीडियावर AI जनरेडेट डीपफेक व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट करण्यात आल्या होत्या. याच प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. इथेनॉल धोरणासंदर्भात सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आलेल्या AI जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ, फेक आणि बदनामी करणाऱ्या पोस्ट हटवण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वकिलांनाही फटकारले.
इथेनॉल धोरणाशी खोटा संबंध जोडल्याचा आरोप
नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आलेल्या काही पोस्ट आणि व्हिडिओंमध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याशिवाय केंद्र सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणातून आर्थिक फायदा झाल्याचा खोटा दावाही करण्यात आला होता. हे सर्व आरोप निराधार, दिशाभूल करणारे आणि त्यांची प्रतिमा मलिल करणारे असल्याचे गडकरींंनी म्हटले.
मेटा, एक्स आणि गुगलविरोधात कारवाईची परवानगी
या प्रकरणात गडकरी यांनी मेटा (Facebook/Instagram), एक्स (X), गुगल तसेच काही अन्य ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स प्लॅटफॉर्मच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गडकरींना बदनामी करणारे आणि छेडछाड केलेल्या पोस्टप्रकरणी खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली होती. आता न्यायालयाने संबंधित आक्षेपार्ह पोस्ट तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Related Articles
‘E20 धोरण माझ्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत नाही’
याचिकेत गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, E20 इथेनॉल धोरण हे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. तर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नव्हे. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला या धोरणाशी जोडणारे दावे चुकीचे आहेत. यामुळे जनतेमध्ये चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही गडकरींनी म्हटले.
