Rohit Pawar on MPSC Exam : अन्न आणि औषध प्रशासनातील (FDA) औषध निरीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया पेपरफुटीमुळे MPSC ने रद्द केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागातील औषध निरीक्षक पदासाठीची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या तपासात एका उमेदवाराला परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचं समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जेव्हापासून हे आरोप समोर आले, तेव्हापासून रोहित पवार हा मुद्दा सातत्याने मांडत होते. भरती प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्यांनी हा गैरप्रकाराविरोधात लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.
'विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणार' - पवार
पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना पवार म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक उमेदवार शेतकरी आणि सामान्य कुटुंबातील आहेत. त्यांचे पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा त्याग करतात. पवार म्हणाले, "इथे तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी शेतकरी आणि सामान्य कुटुंबातील आहेत. गेल्या १०-१२ वर्षांत सोयाबीन आणि कापसाचे भाव जवळपास तेवढेच राहिले, पण महागाई प्रचंड वाढली आहे. चहा आणि पोह्याचे भावही तिपटीने वाढले आहेत."
Related Articles
ते पुढे म्हणाले, "आई-वडील स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून, कर्ज काढून मुलांना इथे शिकायला पाठवतात आणि त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतात. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची स्वप्नं उद्ध्वस्त करणं हे पाप आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा म्हणूनच आम्ही हा लढा हाती घेतला आहे."
या मुद्द्यावर आवाज उठवल्यामुळे आपल्याला धमक्या येत असल्याचा आरोपही पवारांनी केला. "मी नेहमी पुराव्यानिशी बोलतो. पण जेव्हाही मी आवाज उठवतो, तेव्हा मला तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली जाते," असं ते म्हणाले.
MPSC च्या अध्यक्षांवर निशाणा
MPSC च्या नेतृत्वावर निशाणा साधताना पवार यांनी आरोप केला की, आयोगाचे अध्यक्ष एका 'खूप मोठ्या नेत्याचे' जवळचे आहेत. त्यांच्या नियुक्तीवरही पवारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "MPSC चे अध्यक्ष एका खूप मोठ्या नेत्याचे मित्र आहेत. ते RTO आयुक्त असताना त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरप्रकारांची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात झाली होती. अशा अधिकाऱ्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती करणार असाल, तर आम्ही ते स्वीकारणार नाही," असं पवार म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकरणाची "नैतिक जबाबदारी" स्वीकारून MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिवांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. "त्यांनी दिलेल्या वेळेत राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही १ सप्टेंबर रोजी आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर तीव्र आंदोलन करू आणि त्यांना जाब विचारू," असा इशाराही पवारांनी दिला.
ऑनलाइन परीक्षेला विरोध
MPSC परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याच्या कोणत्याही हालचालीला पवारांनी विरोध केला. विद्यार्थ्यांना परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच हवी आहे, असं ते म्हणाले. "यापूर्वीही जलसंपदा, राज्य उत्पादन शुल्क, तलाठी, म्हाडा, SRPF आणि MMRDA साठी झालेल्या परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप झाले आहेत. आता ऑफलाइन पेपर फुटला म्हणून सरकार ऑनलाइन परीक्षांकडे वळण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते आम्ही स्वीकारणार नाही. ऑनलाइन परीक्षेतही गैरप्रकार होऊ शकतात," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"आम्हाला परीक्षा MPSC मार्फत आणि एका स्वच्छ, विश्वासार्ह अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ऑफलाइन पद्धतीनेच व्हायला हवी," असंही ते म्हणाले.
'सरकारने सुरुवातीला पेपरफुटी नाकारली होती'
FDA परीक्षेबाबत बोलताना पवार यांनी दावा केला की, सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे नाकारले होते. "आधी सरकार आणि अधिकारी FDA चा पेपर फुटलाच नाही, असं सांगत होते. पण आम्ही पुरावे दिल्यानंतर आणि अल्टिमेटम दिल्यानंतर, त्यांना अखेर ते मान्य करावं लागलं. या पेपरफुटीत तीन अधिकारी सामील असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यावर दाखल झालेल्या FIR ची माहिती सार्वजनिक करावी," अशी मागणी त्यांनी केली.
पवारांनी NEET वादाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मी NEET बद्दल जास्त बोलणार नाही, पण या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे एका मोठ्या नेत्याला घरी जावं लागलं आहे."
यापूर्वी, औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली होती.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमातही एका विद्यार्थ्याने हा मुद्दा मांडला होता.
