घरच्या घरी मतदानाची सुविधा: महाराष्ट्रातील ज्येष्ठांसमोरील आव्हाने

मुंबई। महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या उपक्रमांतर्गत ज्येष्ठ नागरिक आता घरी राहून मतदान करू शकतात, परंतु या सुविधेसाठी पंजीकरण करण्याची मर्यादित मुदत असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. ज्येष्ठ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल होते, परंतु जागरूकतेचा अभाव आणि पंजीकरणाची कमी मुदत यामुळे अनेकांना या सुविधेचा लाभ घेता आला नाही.

मुदतीअखेर पंजीकरण प्रक्रियेतून वंचित राहिले जिमी दोरडी

कमी हालचाल करू शकणारे ८५ वर्षीय जिमी दोरडी यांना या सुविधेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. त्यांना घरच्या घरी मतदान करता येईल याचा आनंद झाला होता, परंतु त्यांना याबाबत माहिती मिळेपर्यंत पंजीकरणाची पाच दिवसांची मुदत संपली होती. दोरडी म्हणाले, "ही घोषणा इतक्या अचानक झाली की मला तयारी करण्यासाठी वेळच मिळाला नाही आणि मी पंजीकरण प्रक्रियेतून वंचित राहिलो."

घरून मतदानासाठी पंजीकरण प्रक्रिया क्लिष्ट

त्यांच्याप्रमाणेच इतर ज्येष्ठ नागरिकांनीही पंजीकरण प्रक्रियेतील अडचणींबद्दल सांगितले. पश्चिम मुंबईतील ८८ वर्षीय यशवंत बागवे म्हणाले, "पाच दिवसांची मुदत आमच्यासाठी पुरेशी नव्हती." एकटे राहणारे आणि हालचालीत अडचणींचा सामना करणारे बागवे यांनी सांगितले की ज्येष्ठांसाठी ही पंजीकरण प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट होती.

महाराष्ट्रात ८५ वर्षांवरील किती मतदार?

महाराष्ट्रात ८५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे सुमारे १३.१५ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. राज्य सरकारने या उपक्रमाद्वारे राज्यातील मतदान टक्केवारी वाढवण्याचे आणि ज्येष्ठ मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील येत्या निवडणुकीत मतदान टक्केवारी ७० टक्क्यांहून अधिक असेल अशी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे.

पंजीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आणि जनजागृतीवर भर

आज केअर सेवक फाउंडेशनचे ज्येष्ठ वकील प्रकाश बोरगावकर यांनी सांगितले की या योजनेच्या यशस्वीतेमधील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जागरूकतेचा अभाव. बोरगावकर म्हणाले, "अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेची माहिती नव्हती आणि ज्यांना होती त्यांनाही पंजीकरण प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे ते घरून मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले."

घरून मतदानासाठी मुदतवाढ आवश्यक

ज्येष्ठांना मतदानात सहभागी करून घेण्यासाठी हा उपक्रम चांगला आहे, परंतु बोरगावकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भविष्यात अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक तयारी आणि जागरूकता आवश्यक आहे. मुदतवाढही आवश्यक आहे.