NA जमिनींबाबत राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! दरवर्षीचा 'टॅक्स' भरण्याची कटकट संपली; आता भरा फक्त 'वनटाइम' कर

Maharashtra One-Time NA Land Tax: सरकारने बिगरशेती NA जमिनींवरील वार्षिक कर पद्धत रद्द करून एकरकमी कर प्रणाली लागू केली. या निर्णयामुळे नागरिकांना दरवर्षी कर भरण्याच्या त्रासातून सुटका मिळणार असून, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत एकरकमी कर भरण्याची मुदत दिली

Image Credit : social media

NA जमिनींबाबत राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! दरवर्षीचा 'टॅक्स' भरण्याची कटकट संपली

बिगरशेती (Non-Agricultural) जमिनींच्या मालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली क्लिष्ट 'वार्षिक अकृषक कर' पद्धत आता इतिहासजमा होणार असून, त्याऐवजी 'एकरकमी (One-time) कर' भरण्याची नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

Image Credit : social media

काय आहे नवा बदल?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) २०२५ नुसार, आता मिळकतधारकांना दरवर्षी करासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. विशेषतः ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी बिनशेती झालेल्या जमिनींना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.

Image Credit : gemini

नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे

वार्षिक कर रद्द: दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर आता कायमचा बंद करण्यात आला आहे.

थकीत करातून सुटका: ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतचा थकीत अकृषक कर भरण्यातून सरकारने नागरिकांना मोठी सूट दिली आहे.

मुदत: हा एकरकमी (One-time) कर भरण्यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे.

दंडाची तरतूद: विहित मुदतीत कर न भरल्यास मात्र दंड आणि व्याज आकारले जाईल. 

Image Credit : unsplash

असा असेल 'वनटाइम' कराचा दर (एकरकमी रूपांतर अधिमूल्य)

जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यानुसार (Ready Reckoner Rate) खालीलप्रमाणे कर आकारला जाईल.

जमिनीचे क्षेत्रफळ कराचा दर (टक्केवारीत)

१,००० चौ. मी. पर्यंत ०.१०%

१,००० ते ४,००० चौ. मी. ०.२५%

४,००० चौ. मी. पेक्षा जास्त०.५०%

Image Credit : social media

नियोजन प्राधिकरणाचे नियंत्रण कायम

अकृषक कर भरण्याची पद्धत बदलली असली, तरी जमिनीवर बाधकाम करण्यासाठी किंवा विकासकामांसाठी परवानगी घेणे अनिवार्य असेल.

शहरी भागात: मुख्याधिकारी (Chief Officer) यांच्याकडून परवानगी आवश्यक असेल.

ग्रामीण भागात: उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहतील. 

Image Credit : social media

प्रशासन आणि नागरिकांना काय फायदा?

या निर्णयामुळे दरवर्षी नोटीस पाठवणे आणि वसुली करणे या प्रशासकीय कसरतीतून सुटका होणार आहे. तर नागरिकांची वारंवार कर भरण्याची कटकट संपून पारदर्शकता येईल.