Maharashtra Government GR : मार्चअखेर जवळ आल्याने राज्य सरकारने निर्णय मंजुरीचा वेग वाढवला असून, रविवारीही १०३हून अधिक शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने निधीवाटप आणि विविध योजनांच्या मंजुरीचा समावेश आहे.
Maharashtra Government GR : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ची सांगता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने राज्य सरकारने निर्णय मंजुरीचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे, सुट्टीच्या दिवशीही म्हणजेच रविवारी तब्बल १०३हून अधिक शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. निधीवाटप आणि अनुदानासंदर्भातील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी सरकारची ही घाई सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
आर्थिक वर्षाअखेरीस निधीवाटपाची धावपळ
३१ मार्चपूर्वी विविध विभागांच्या निधीवाटपाला मंजुरी देणे आवश्यक असल्याने शासन निर्णय काढण्याचा वेग वाढवण्यात आला आहे. विविध विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन चालू आर्थिक वर्षातील निधी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी ही लगबग सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मंत्रालयातील कामकाजाला वेग आला आहे.
विविध विभागांचे निर्णय जाहीर
रविवारी जाहीर झालेल्या निर्णयांमध्ये आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, कृषी, ग्रामविकास, दिव्यांग कल्याण, शालेय शिक्षण, सहकार, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य अशा विविध विभागांचा समावेश आहे. यामध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाचे सर्वाधिक ३१ निर्णय जाहीर झाले असून, शालेय शिक्षण विभागाचे १८ आणि उद्योग विभागाचे १७ निर्णयही मंजूर करण्यात आले आहेत.
Related Articles
महत्त्वाच्या योजना आणि निधी मंजुरी
दिव्यांगांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या मोफत प्रवास योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानासाठी तिसऱ्या हप्त्याच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या २० प्रकल्पांसाठी ५५६ कोटी रुपयांच्या कर्जमंजुरीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली
सुट्टीच्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणावर निर्णय जाहीर केल्यामुळे सरकारच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याआधी निधीवाटप पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने घेतलेले निर्णय असल्याचे सांगितले जात असले, तरी या घाईमागील कारणांवर विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
