Maharashtra : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कर्करोग उपचारासाठी महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना, ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर धोरण २०२५, अतिरिक्त वीज विक्री कर, महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना आणि फलटण येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय उभारणीचे निर्णय घेतले.
Maharashtra : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी वैद्यकीय, उद्योग, ऊर्जा, नियोजन आणि न्याय या विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे नागरिकांना आरोग्यसेवा, उद्योगधंद्यांना चालना, न्याययंत्रणेतील सुविधा आणि तंत्रज्ञानाधारित नियोजनाचा लाभ होणार आहे.
कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातर्फे कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय समग्र सेवा निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून विशेषोपचार उपलब्ध होणार असून, ‘महाकेअर फाऊंडेशन’ (Maharashtra Cancer Care, Research and Education Foundation) या कंपनीची स्थापना होणार आहे. या कंपनीच्या भागभांडवलासाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर धोरणाला मंजुरी
उद्योग विभागातर्फे महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर (GCC) धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीशी सुसंगत अशा या धोरणामुळे परकीय गुंतवणूक वाढेल, बहुराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि महाराष्ट्राचे जागतिक स्तरावर स्थान बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Related Articles
वीज विक्री कर आकारणी
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देत मंत्रिमंडळाने औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजना आणि इतर योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन
नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार, महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या (Geospatial Technology) मदतीने प्रशासन अधिक गतिमान होईल. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन व निर्णयप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
विधी व न्याय विभागातर्फे सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायप्रक्रियेत मोठी सुविधा मिळणार आहे.
