Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षण, उद्योग आणि न्याय क्षेत्रात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शिक्षण, उद्योग आणि न्याय क्षेत्रातील तीन निर्णायक निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवी चालना देणारे ठरणार आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षण संस्थांसाठी 500 कोटींचा निधी
बैठकीतील सर्वात ठळक निर्णय म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मंजुरी. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, हा निधी मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर येथील ९ शैक्षणिक संस्था आणि २ वसतिगृहांच्या जिर्णोद्धारासाठी वापरण्यात येणार आहे.
पुढील ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणारे हे प्रकल्प आधुनिक शिक्षण सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा नवा अध्याय सुरू करतील. या निर्णयामुळे वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
Related Articles
बांबू उद्योग धोरण 2025: शेतकऱ्यांसाठी नवा आर्थिक पर्याय
उद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 अंतर्गत राज्यात ५०,००० कोटींची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
या धोरणात १५ बांबू क्लस्टर्स उभारले जाणार असून, शेतकऱ्यांना बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. यासोबतच कार्बन क्रेडिट मार्केटमधूनही उत्पन्नाची नवी दारे खुली होणार आहेत, जी पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा मजबूत स्त्रोत ठरणार आहे.
न्यायव्यवस्थेचा वेग वाढवणार 2,228 नवीन पदांची भरती
विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये गट अ ते ड संवर्गातील 2,228 पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजात वेग, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. संबंधित पदांच्या वेतन व इतर खर्चासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या तीन निर्णायक निर्णयांमुळे शिक्षण क्षेत्राचा पाया बळकट होणार, शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग खुला होणार, आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढणार आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहेत.
