महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2025-26: विकासाची नवी दिशा आणि भविष्यासाठी भरीव तरतूद

Image Credit: social media

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2025-26: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे आणि यासाठी अनेक योजनांचे अंमलबजावणी सुरू आहे. याच संकल्पना सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त आणि नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. "विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र" ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारा, सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने मार्गदर्शन करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

महाराष्ट्राचे भविष्य: 'विकसित भारत' आणि 'विकसित महाराष्ट्र'

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील शेतकरी, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदीची घोषणा केली. त्यांचे उद्दिष्ट आहे राज्याला औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगल्भ बनवणे आणि देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक वाढवणे. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत आणि राज्याच्या प्रगतीला गती मिळणार आहे.

आर्थिक सुधारणा आणि विकासाचा प्रवास

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणा करताना राज्याची राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या वर्षीचा राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये असणार आहे, जो राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिल. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्वास्थ्याला आधार मिळणार आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 300 बिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी विविध पायाभूत प्रकल्प, जसे की नवी मुंबई विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि मल्टीमोडल कॉरीडोर, यांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाईल.

कृषी क्षेत्राचा विकास: शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत

कृषी क्षेत्राच्या वाढीला गती देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा, सिंचन सुविधा, आणि शेती उत्पादनात मूल्यवर्धनासह विविध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून मदत करणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील निराशाजनक 3.3% विकास दर उचलत, पुढील वर्षात 8.7% पर्यंत वाढ होईल, असा अंदाज आहे.

औद्योगिक धोरण आणि रोजगार निर्मिती

"मेक इन महाराष्ट्र" धोरण अंतर्गत राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन धोरण लागू करणार आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल, तसेच 50 लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केल्याने राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.

पायाभूत सुविधा: एक नवा पर्व

राज्यातील सर्व दळणवळण क्षेत्रे – महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, जलमार्ग, रेल्वे आणि मेट्रो – यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण रस्ते आणि राज्य महामार्गांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळविण्यासाठी भरीव निधी दिला गेला आहे.

गृहनिर्माण आणि शहरी विकास

राज्यातील "सर्वांसाठी घरे" या उद्दिष्टाला साध्य करण्यासाठी 5 वर्षांच्या आत नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले जाईल. शहरी आवास योजनांसाठी 8,100 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, तसेच ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येईल. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना सुलभपणे घर मिळवता येईल.

स्वास्थ्य, शिक्षण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रे

राज्य सरकारने स्वास्थ्य, शिक्षण, क्रीडा आणि सामाजिक विकास क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. 5 किलोमीटरच्या परिघात प्रत्येक व्यक्तीला दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे, तसेच मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी 100% प्रतिपूर्ती दिली जाईल. क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.

सार्वजनिक आरोग्य आणि समाज कल्याण

दिसानुसार कार्यक्षम व पारदर्शक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तसेच स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) योजनेत सुधारणा केली जाईल, आणि 1 एप्रिल 2025 पासून अशा योजनेचा फायदा फक्त डीबीटीद्वारे दिला जाईल.

2025-26 चा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शेती, उद्योग, सामाजिक कल्याण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव गुंतवणूक करून राज्याला "विकसित महाराष्ट्र" म्हणून आकार दिला जाईल. या अर्थसंकल्पाद्वारे राज्य सरकारने भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे रोजगार, गुंतवणूक आणि समृद्धीला चालना मिळेल.