New Auto Rickshaw Permit Ban: महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परमिटला 'ब्रेक'! ९ मार्चपासून राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; काय आहे नेमकं कारण?

New Auto Rickshaw Permit Ban: महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, बेकायदेशीर परवान्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन ऑटो रिक्षा परमिट देण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून सुलभ वाहतुकीसाठी नवीन धोरण आखले जात आहे.

Image Credit : Gemini AI

महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परमिटला 'ब्रेक'!

मुंबई: राज्यातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने आज एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज, ९ मार्चपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परवाना (Permit) देण्यास तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे रिक्षा क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून नव्या परवान्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

Image Credit : our own

हा निर्णय का घेतला? 'ही' आहेत ५ प्रमुख कारणे

१. वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण: वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे शहरांमधील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

२. परवान्यांचा पाऊस: राज्यात सध्या सुमारे १४ लाख रिक्षा परवाने आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच घरात अनेक परवाने असल्याचे समोर आले आहे.

३. बेकायदेशीर परवान्यांचे रॅकेट: काही ठिकाणी बांगलादेशी नागरिकांना अवैध रितीने परवाने दिल्याच्या गंभीर तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाची चौकशी आणि फेरनियोजन करणे आवश्यक आहे.

४. केंद्र सरकारची परवानगी: ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार परमिटबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राने राज्याला दिले आहेत.

५. नवीन धोरणाची आखणी: 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नियमावलीत सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकार नवीन धोरण तयार करत आहे.

Image Credit : Getty

ही स्थगिती कायमस्वरूपी आहे का?

नाही. परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून केवळ प्रक्रियेच्या फेररचनेसाठी आहे. नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषांवर परवाने द्यावेत, याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच सुधारित नियमावलीसह नवीन परमिटची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

Image Credit : Getty

सरकारचा उद्देश काय?

राज्यातील नागरिकांना केवळ रिक्षांची गर्दी नको, तर प्रदूषणमुक्त आणि सुलभ वाहतूक हवी आहे. अवैध परवान्यांवर चाप लावून खऱ्या गरजू आणि नियमांचे पालन करणाऱ्यांनाच या व्यवसायात संधी मिळावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.