Maharashtra Anti Conversion Law : महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार फसवणूक, आमिष किंवा दबाव टाकून केलेले धर्मांतर गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे.
Maharashtra Anti Conversion Law : गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी विधेयकाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. फसवणूक, आमिष किंवा सक्तीने घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे या गुन्ह्याला अजामीनपात्र स्वरूप देण्यात आले असून, त्यामुळे दोषींवर अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी
या विधेयकात फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबाव टाकून धर्मांतर करण्यावर कडक बंदी घालण्यात आली आहे. लग्न, नोकरी, आर्थिक मदत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे आमिष दाखवून धर्म बदलण्यास प्रवृत्त केल्यास तो गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. याशिवाय या गुन्ह्याला अजामीनपात्र दर्जा देण्यात आला आहे, त्यामुळे आरोपीला सहजपणे जामीन मिळणार नाही. पोलीस तपासात अडथळा येऊ नये आणि पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी जामिनाच्या नियमांमध्ये कठोरता ठेवण्यात आली आहे. दोषींना मोठा दंड तसेच कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूदही या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर कडक कारवाई
या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकून धर्म बदलण्यास भाग पाडल्यास तात्काळ अटकेची कारवाई केली जाईल. सरकारच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होतो आणि व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Related Articles
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील कायदा अधिक कठोर?
आमदार नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात हा कायदा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमधील धर्मांतर विरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील विधेयक तयार करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा त्या राज्यांपेक्षाही अधिक कडक आणि प्रभावी असेल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास किंवा संशयिताला अटक झाल्यास त्याला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींची पार्श्वभूमी
गेल्या काही वर्षांत राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. विविध जिल्ह्यांमध्ये याविरोधात आंदोलने आणि मोर्चेही काढण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि कोणाचीही फसवणूक होऊ नये यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडले जाणार असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) जाहीर केला जाणार आहे.
