- Home
- Maharashtra
- Kerosene Distribution: LPG टंचाईवर सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'! आता रेशनवर मिळणार रॉकेल; रेशन कार्ड नसेल तरीही फायदा? वाचा सविस्तर अटी
Kerosene Distribution: LPG टंचाईवर सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'! आता रेशनवर मिळणार रॉकेल; रेशन कार्ड नसेल तरीही फायदा? वाचा सविस्तर अटी
Kerosene Distribution: इराण-इस्रायल युद्धामुळे LPG टंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रेशनवर रॉकेल वाटप करणार आहे. या निर्णयानुसार पात्र शिधापत्रिकाधारकांना, रेशन कार्ड नसलेल्या मजुरांनाही मार्च, एप्रिल २०२६ साठी ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे.
LPG टंचाईवर सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'! आता रेशनवर मिळणार रॉकेल
मुंबई: आखाती देशांमधील इराण-इस्रायल युद्धाची झळ आता थेट महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आहे. युद्धामुळे ओढवलेल्या एलपीजी (LPG) तुटवड्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलिंडरसाठी लागणाऱ्या रांगा आणि टंचाई लक्षात घेता, सरकारने पुन्हा एकदा 'रॉकेल' (केरोसीन) वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
युद्धाचा परिणाम आणि सरकारची तत्परता
आखातातील तणावामुळे कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्या आणि घरगुती गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन वाटपाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
कोणाला आणि किती मिळणार रॉकेल? (पात्रता आणि अटी)
सरकारने या वाटपासाठी नियमावली शिथिल केली असून जास्तीत जास्त लोकांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निश्चित कोटा: प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किंवा शिधापत्रिकाधारकाला ३ लिटर केरोसीन दिले जाणार आहे.
विना रेशन कार्डधारक: ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांनाही उपलब्धतेनुसार रॉकेल दिले जाईल.
पांढरे रेशन कार्ड: पांढरे रेशन कार्ड असलेल्या नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थलांतरित मजूर: मजुरांकडे रेशन कार्ड नसले तरी केंद्र किंवा राज्य सरकारचे कोणतेही ओळखपत्र (ID Proof) दाखवून त्यांना रॉकेल मिळवता येईल.
वितरणाचे नियोजन आणि कालावधी
हे वाटप मार्च आणि एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल. सरकारने जिल्ह्यानुसार कोटा निश्चित केला असून प्रशासनाला खालील आदेश दिले आहेत.
तातडीने पुरवठा: एकूण साठ्यापैकी ८५ टक्के रॉकेल पहिल्या १५ दिवसांतच वितरित करावे, जेणेकरून टंचाईचा फटका बसणार नाही.
कंपन्यांचा सहभाग: राज्यातील तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत हे वितरण केले जाईल.
पर्यायी व्यवस्था: एखाद्या गावात रॉकेल विक्रेता नसल्यास, जवळच्या गावातून पुरवठा करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल.
'केरोसीन' निर्णय सर्वसामान्यांसाठी मोठा आधार ठरणार
गॅस सिलिंडर मिळण्यास होणारा विलंब आणि वाढत्या किमतींच्या काळात, सरकारचा हा 'केरोसीन' निर्णय सर्वसामान्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. विशेषतः मजूर आणि गरीब कुटुंबांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल.
