मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसारच जात प्रमाणपत्र मिळेल, ओबीसींचे आरक्षण तसेच राहील.
पुणे: “मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना ओबीसींच्या अधिकारांना धक्का न बसू देता, राज्य सरकारने संतुलित भूमिका घेतली आहे,” असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. आद्य क्रांतिवीर उमाजी नाईक यांच्या जयंती सोहळ्याला उपस्थित राहताना त्यांनी शासनाच्या नव्या GR (शासन निर्णय) बाबत सविस्तर माहिती दिली.
हैदराबाद गॅझेट आधारेच मिळणार जात प्रमाणपत्र, सरसकट नाही!
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मराठवाडा विभागात इंग्रजांची सत्ता नसल्यामुळे त्या काळातील रेकॉर्ड हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे वैध नोंद असेल, त्यांनाच प्रमाणपत्र दिलं जाईल. सरसकट जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय नाही. फडणवीस म्हणाले, “आपण प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे, पण त्यासाठी वैध पुरावा आवश्यक आहे. नोंदीशिवाय कोणीही पात्र ठरणार नाही.”
ओबीसींचे हक्क अबाधित, सरकारची स्पष्ट भूमिका
“मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी समाजाच्या ताटातील अन्न कुणीही घेणार नाही, याची हमी आम्ही दिली आहे,” असे सांगून फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाची शंका दूर केली. “खरी नोंद असलेल्यांनाच लाभ मिळणार.” “ओबीसींचं आरक्षण अक्षरशः तसंच राहणार आहे.” “सरकार ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे.”
“तुम्ही मागत रहा, आम्ही देत राहू”, फडणवीसांचा समाजाला संदेश
मुख्यमंत्री म्हणाले, “अठरापगड जातींना मुख्य प्रवाहात आणल्याशिवाय शिवकार्य पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे हे सरकार केवळ राजकारणाने नव्हे, तर समाजाच्या प्रेमापोटी कार्यरत आहे.” “ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व १८ महामंडळांची स्थापना हेच त्याचे उदाहरण.” “जेवढी क्षमता, तेवढे अधिकार तुमचेच तुम्हाला परत देत आहोत.”
Related Articles
समाजहित आणि ऐतिहासिक न्याय यांचा समतोल निर्णय
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ दबावाखाली नव्हे तर ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारे घेतला आहे. समाजाच्या भावना जपून, त्यांचं कल्याण करण्याच्या उद्देशानेच ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
