- Home
- Maharashtra
- महसूल विभागाचा क्रांतिकारक निर्णय! आता जमीन खरेदीपूर्वीच होणार अचूक मोजणी, वादाला कायमचा ‘ब्रेक’
महसूल विभागाचा क्रांतिकारक निर्णय! आता जमीन खरेदीपूर्वीच होणार अचूक मोजणी, वादाला कायमचा ‘ब्रेक’
Maharashtra Land Transaction New Rules: महाराष्ट्रात जमीन व्यवहार आता 'आधी मोजणी, मग खरेदीखत, नंतर फेरफार' या त्रिसूत्री पद्धतीने होणार आहेत. महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वादमुक्त होतील.

त्रिसूत्री पद्धतीने आता व्यवहार राबवले जाणार
पुणे: महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी जमीन व्यवहार आता अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वादमुक्त होणार आहेत. महसूल विभागाने एक मोलाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार आहेत.
‘आधी मोजणी मग खरेदीखत नंतर फेरफार’ या त्रिसूत्री पद्धतीने आता व्यवहार राबवले जाणार आहेत, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
निर्णय का आवश्यक होता?
सध्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवेळी अनेक वेळा अचूक मोजणी न झाल्यामुळे
मालकीवर वाद निर्माण होतो
खरेदीखतात चुकीची माहिती नोंदवली जाते
नकाशातील आणि प्रत्यक्ष जागेतील फरकामुळे व्यवहार अडकतो
या सगळ्या समस्यांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी ही नवीन त्रिसूत्री प्रक्रिया लागू करण्यात येत आहे.
नवी त्रिसूत्री प्रक्रिया कशी कार्यरत असेल?
सर्वप्रथम मोजणी:
भूमिअभिलेख विभागाकडून जमिनीची अचूक मोजणी करून क्षेत्रफळ व हद्द निश्चित केली जाईल.
त्यानंतर खरेदीखत:
मोजणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच खरेदीखताची नोंदणी करता येईल.
शेवटी फेरफार:
व्यवहारानंतर महसूल नोंदींमध्ये आवश्यक बदल केले जातील.
या निर्णयाचे फायदे काय?
जमिनीवरील वाद टळतील
खोट्या कागदपत्रांवर आधारित व्यवहार थांबतील
नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल
व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि कायदेशीर होतील
अडथळा कुठे?
दररोज हजारो व्यवहार होणाऱ्या राज्यात मोजणी अनिवार्य केल्यामुळे भूमिअभिलेख विभागावर प्रचंड ताण येण्याची शक्यता आहे. मात्र महसूल विभागाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली असून, मनुष्यबळ, डिजिटल उपकरणं आणि सॉफ्टवेअर यांसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.
भविष्यात संपत्ती खरेदी अधिक विश्वासार्ह आणि सुरळीत होणार
राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे नागरिकांना जमीन व्यवहारात फसवणुकीपासून वाचवण्याचा ठोस पाऊल आहे. त्यामुळे भविष्यातील संपत्ती खरेदी अधिक विश्वासार्ह आणि सुरळीत होणार आहे.

