 "Asianet Image")
सार
मुंबई (एएनआय): महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी (एसपी) अध्यक्ष अबू आसीम आझमी यांनी बुधवारी वक़्फ़ सुधारणा विधेयक २०२४ चा तीव्र विरोध केला, आणि सरकार वक़्फ़ मालमत्तेला लक्ष्य करत आहे असे सांगितले. हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले, ज्यामुळे विविध विरोधी नेत्यांकडून टीका झाली. "हे सरकार मुस्लिमांच्या बाजूने काहीही करणार नाही... त्यांची (सरकारची) नजर आता वक़्फ़ मालमत्तेवर आहे. आम्ही या विधेयकाला विरोध करू," असे ते एएनआयला म्हणाले.
विधेयक मांडल्याच्या प्रतिक्रियेत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे (एआयएमपीएलबी) प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले, "आमच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही, जर हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये मंजूर झाले, तर आम्ही या भेदभावपूर्ण विधेयकाविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन सुरू करू."
मदुराईमध्ये, सीपीआय खासदार डी राजा म्हणाले, “सीपीआय सह डावे पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील.” दरम्यान, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी वेगळा दृष्टिकोन व्यक्त केला आणि म्हणाले की सरकार गरीब मुस्लिमांना अधिकार देणार आहे.
"आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने मुस्लिमांचा विचार केला नाही. जर त्यांनी विचार केला असता, तर या देशातील मुस्लिमांची स्थिती अशी नसती. आता, जर सरकार गरीब मुस्लिमांना अधिकार देणार असेल, तर आपण त्याचे स्वागत केले पाहिजे आणि विरोध करू नये," असे खान म्हणाले. बुधवारी, लोकसभेने वक़्फ़ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ विचारात घेतले, ज्यात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत मांडलेल्या विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने केलेल्या सूचनांचा समावेश आहे. सभागृहाने मुसल्मान वक़्फ़ (निरसन) विधेयक, २०२४ देखील विचार आणि मंजुरीसाठी घेतले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दोन्ही विधेयके सभागृहात मंजूर करण्यासाठी मांडली.
Related Articles
काँग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल यांनी सरकार विधेयकाला दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला, कारण त्यांना सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. "तुम्ही कायद्याला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहात, तुम्हाला सुधारणांसाठी वेळ देणे आवश्यक आहे, सुधारणांसाठी वेळ नाही," असे ते म्हणाले. रिजिजू यांनी यापूर्वी माध्यमांना सांगितले की हे विधेयक देशाच्या हिताचे आहे.
"आज एक ऐतिहासिक दिवस आहे, आणि आज, वक़्फ़ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक देशाच्या हितासाठी सादर केले जात आहे. केवळ करोडो मुस्लिमच नव्हे, तर संपूर्ण देश याला पाठिंबा देईल. जे विरोध करत आहेत ते राजकीय कारणांसाठी करत आहेत," असे ते म्हणाले.
हे विधेयक यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने त्याची तपासणी केली.
हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि भारतातील वक़्फ़ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याचा प्रयत्न करते. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक़्फ़ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक़्फ़ नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
