वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ च्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत NDA च्या सुचवलेल्या बदलांना मान्यता मिळाली, तर विरोधी पक्षाच्या सूचना फेटाळण्यात आल्या. विरोधी पक्षाने या निर्णयाला हुकूमशाही ठरवले आहे.
नवी दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२४ च्या चौकशीसाठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (JPC) ची बैठक सोमवारी झाली. यावेळी केंद्रातील सत्ताधारी आघाडी NDA च्या खासदारांनी सुचवलेले सर्व सुधारणे स्वीकारण्यात आले. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सुचवलेल्या एकाही संशोधनाला मान्यता मिळाली नाही.
संसदीय समितीचे नेतृत्व भाजप खासदार जगदंबिका पाल करत आहेत. त्यांनी सांगितले की विधेयकाच्या १४ कलमांमध्ये NDA सदस्यांनी सादर केलेल्या संशोधनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्याच्या वक्फ कायद्यात अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या मालमत्तेचा वापर धार्मिक कामासाठी होत असेल तर वापरकर्त्याला त्याच्या वक्फच्या आधारावर प्रश्न विचारता येत नाही. नवीन कायद्यात हे वगळण्यात येईल.
काही संशोधनांमध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसोबतच राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही काही विशिष्ट भूमिकांसाठी नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यासोबतच वक्फ न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांची संख्या दोवरून तीन करण्यात येणार आहे.
NDA च्या १६ खासदारांनी संशोधनांच्या बाजूने मतदान केले
सोमवारी कलमवार मतदानात NDA च्या १६ खासदारांनी संशोधनांच्या बाजूने मतदान केले. तर १० विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले. विधेयकाच्या सर्व ४४ कलमांवरील विरोधी पक्षाच्या संशोधनांना १०:१६ बहुमताने हरवण्यात आले.
कल्याण बनर्जी म्हणाले- हुकूमशाही झाली
JPC ने घोषणा केली की मसुदा अहवाल २८ जानेवारी रोजी वाटप केला जाईल. तो २९ जानेवारी रोजी स्वीकारला जाईल. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बैठकीच्या कामकाजाची टीका केली आहे. त्याला लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बनर्जी म्हणाले की, बैठकीत जे काही घडले ते हास्यास्पद आहे. आमचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. हुकूमशाही पद्धतीने काम करण्यात आले.
