गुजरातच्या राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात एक ७० वर्षांची वृद्ध महिला आपल्या नातेवाईकाला उपचारासाठी चक्क स्वतः स्ट्रेचरवरून ओढत नेत असल्याचं दिसत आहे. या घटनेमुळे सरकारी रुग्णालयातील व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुजरातच्या राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलमधील एक संतापजनक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक ७० वर्षांची वृद्ध महिला आपल्या आजारी नातेवाईकाला स्ट्रेचरवरून स्वतः ओढत नेताना दिसत आहे. सरकारी रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची कोणतीही मदत न मिळाल्याने या आजींवर ही वेळ आली. या घटनेमुळे रुग्णालयाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
रुग्णांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी रुग्णालयात पुरेसे कर्मचारी आहेत की नाही, असा प्रश्न या व्हिडिओमुळे निर्माण झाला आहे. विशेषतः ज्या रुग्णांना आधाराची नितांत गरज असते, त्यांच्यासाठी ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
सौराष्ट्र विभागातील सर्वात मोठे रुग्णालय म्हणून राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटल ओळखले जाते. या भागातले, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनेक रुग्ण उपचारासाठी इथे येतात. पण या ताज्या घटनेमुळे एवढ्या मोठ्या सरकारी रुग्णालयात रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा खरंच उपलब्ध आहेत का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, सिव्हिल हॉस्पिटलचे लेखा अधिकारी (Accounts Officer) एम. एस. रॉय यांनी ही घटना अत्यंत क्लेशदायक असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रुग्णालयात स्ट्रेचरची सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ज्या एजन्सीवर आहे, त्यांना रुग्णालय प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. या घटनेला जबाबदार धरून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) लागू करणार असल्याचंही प्रशासनाने जाहीर केलं आहे.
रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अशा प्रकारे मदतीसाठी वणवण भटकावे लागू नये, यासाठी स्ट्रेचरवर रुग्णांची ने-आण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सक्तीची केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या ७० वर्षीय आजींना स्वतः स्ट्रेचर का ओढावे लागले आणि रुग्ण वाहतुकीची जबाबदारी असलेल्या एजन्सीने आपले काम का केले नाही, याचा शोध या चौकशीतून घेतला जाणार आहे.
सध्या तरी रुग्णालय प्रशासनाने या चौकशीचा अहवाल किंवा दोषींवर काय कारवाई केली, याची कोणतीही सविस्तर माहिती दिलेली नाही.
