केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ बाबत करदात्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सरकार नवीन कर प्रणालीअंतर्गत मूळ कर सवलतीची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवू शकते. तसेच, १ एप्रिल २०२६ पासून जुना आयकर कायदा १९६१ ऐवजी सरळ केलेला नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू होणार आहे.
Union Budget 2026: नवीन वर्ष सुरू होताच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ बद्दल चर्चांना उधाण आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून करदात्यांच्या अपेक्षा लक्षणीय वाढल्या आहेत. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने अनेक मोठ्या आयकर सुधारणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याचा थेट परिणाम करदात्यांच्या खिशावर झाला. केंद्र सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत जाहीर केली आहे. चला, या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील संभाव्य बदल जाणून घेऊया...
मूळ कर सवलत वाढण्याची शक्यता-
सरकार नवीन कर प्रणालीअंतर्गत करदात्यांसाठी मूळ कर सवलतीची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करू शकते. असे झाल्यास, ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरावा लागणार नाही किंवा आयकर रिटर्न दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे मोठ्या संख्येने करदात्यांना दिलासा मिळू शकतो.
नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू होणार-
हे वर्ष करदात्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण बऱ्याच काळापासून प्रचलित असलेला आयकर कायदा १९६१ च्या जागी १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू होणार आहे. नवीन आयकर कायद्याबद्दल केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ते कर नियमांमध्ये कोणतेही मोठे बदल करत नाहीत. सरकारचे उद्दिष्ट कर नियम सोपे करणे आहे.
Related Articles
करदात्यांना थेट फायदा दिसेल
तज्ज्ञांच्या मते, आयकर कायदा १९६१ ची भाषा खूपच किचकट होती, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे कठीण होते. सीएच्या मदतीशिवाय सर्व माहिती समजणे अवघड होते. नवीन आयकर कायदा २०२५ ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. याचा थेट फायदा कर पालनामध्ये दिसून येईल. किचकट भाषेमुळे अनेक करदात्यांना नियमांचे पालन करण्यात अडचणी येत होत्या.
