सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी MSME क्षेत्रावर विशेष भर दिला आहे, जे मुक्त व्यापार कराराचे संकेत देते. या क्षेत्राच्या विकासासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसले आहे. अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी MSME क्षेत्रावर विशेष भर दिला असून, युरोपातील बाजारपेठेत त्यांचा प्रवेश निश्चित केला आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी MSME ला विकासाच्या मार्गावरील एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून वर्णन केले आहे.
त्या म्हणाल्या, "आम्ही त्यांना चॅम्पियनप्रमाणे विकसित करू इच्छितो." याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी MSME क्षेत्रासाठी १०,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना थेट लाभ मिळेल. या अर्थसंकल्पीय घोषणेमुळे निर्यातदार आणि उत्पादक दोघांनाही फायदा होईल. देशाचा आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या MSME क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि स्पर्धात्मकता दोन्ही वाढवण्यासाठी उत्पादन युनिट्सचा भांडवली खर्च कमी करावा, अशी या क्षेत्राची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती.
