युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अंदाजानुसार, वाढती महागाई आणि बँकिंग सिस्टीममधील अतिरिक्त पैसा नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI आर्थिक वर्ष २७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत रेपो रेट ५.७५% ते ६% पर्यंत वाढवू शकते. ही दरवाढ डिसेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत रेपो रेट वाढवू शकते. देशातील मजबूत आर्थिक वाढ, वाढती महागाई आणि बँकिंग सिस्टीममधील अतिरिक्त पैसा (liquidity) नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI हे पाऊल उचलू शकते, असा अंदाज बँकेने व्यक्त केला आहे. ही व्याजदर वाढीची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
युनियन बँकेच्या मते, RBI ०.२५ बेसिस पॉइंट्सची दोन ते तीन वेळा दरवाढ करू शकते. यामुळे सध्याचा ५.२५% असलेला रेपो रेट ५.७५% ते ६% पर्यंत पोहोचेल. रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, "आर्थिक वर्ष २७ च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी दरवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे." बँकेच्या अंदाजानुसार, डिसेंबरपासून दरवाढीला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.
RBI समोर लिक्विडिटीचं आव्हान
RBI च्या विशेष स्वॅप सुविधेमुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत हा ओघ सुमारे १३६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. यापैकी १२७.२३ अब्ज डॉलर्स FCNR(B) डिपॉझिट्समधून आले आहेत, तर उर्वरित रक्कम परदेशी चलन कर्ज आणि एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्ज (ECBs) मधून आली आहे.
Related Articles
या रिपोर्टनुसार, परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघामुळे बँकिंग सिस्टीममध्ये पैशांचा ओघ (लिक्विडिटी) झपाट्याने वाढला आहे. जूनच्या मध्यात ४.८२ लाख कोटी रुपये असलेली कोअर लिक्विडिटी ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत ८.०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. ही वाढ जवळपास पूर्णपणे परकीय चलनाच्या प्रभावामुळे झाली आहे. एका अंदाजानुसार, ११ सप्टेंबरपर्यंत कोअर लिक्विडिटी १४.१७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे ही अतिरिक्त लिक्विडिटी मॅनेज करणं RBI साठी एक मोठं आव्हान असेल.
"डॉलरचा ओघ आल्यानंतर आता रुपयाची लिक्विडिटी मॅनेज करणं हे RBI समोरचं मुख्य धोरणात्मक आव्हान आहे," असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
RBI कोणती पावलं उचलू शकते?
ऑक्टोबरमधील पतधोरण बैठकीपूर्वी RBI ही अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर करेल, अशी अपेक्षा युनियन बँकेने व्यक्त केली आहे. यासाठी व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो ऑपरेशन्स (VRRR) आणि इन्क्रिमेंटल कॅश रिझर्व्ह रेशो (I-CRR) यांसारख्या उपायांचा वापर होण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय, बॉन्डची विक्री आणि फॉरेन एक्सचेंज स्वॅपचाही विचार केला जाऊ शकतो.
रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत कर्जाची मागणी वाढेल. त्यामुळे RBI सुरुवातीला तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहू शकते, जे नंतर मागे घेता येतील. अतिरिक्त पैसा नियंत्रणात आणण्यासाठी शॉर्ट-टर्म VRRR आणि दीर्घकालीन उपाययोजना ५०:५० च्या प्रमाणात वापरल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज आहे.
जागतिक घटक आणि धोरणात्मक लवचिकता
जर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवले आणि RBI ने आधी टिकाऊ उपायांद्वारे अतिरिक्त लिक्विडिटी नियंत्रणात आणली, तर ऑक्टोबरमध्येच दर वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही युनियन बँकेने म्हटलं आहे.
याशिवाय, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ९० डॉलर्सच्या वर गेल्यास महागाई वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. पण जर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भू-राजकीय तणाव कमी झाला, तर RBI ला आपली धोरणं ठरवण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळेल.
(या बातमीचा मथळा वगळता, एशियनेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी स्टाफने यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
