दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गोखले यांनी बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागितली, आणि ५० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा निर्णयही त्यांच्यावर लादण्यात आला. यासोबतच, पुढे या प्रकरणावर कुठलाही टिप्पणी न करण्याची सक्त ताकीदही कोर्टाने दिली.
नवी दिल्ली - तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी माजी राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी यांच्याविरोधात २०२१ मध्ये केलेल्या आरोपांबद्दल अखेर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेला मानहानीचा वाद संपुष्टात आला आहे. गोखले यांनी पुरी यांच्यावरील जिनेव्हा येथील मालमत्तेच्या खरेदीविषयी सोशल मीडियावर शंका उपस्थित केली होती, परंतु नंतर ती माहिती निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गोखले यांनी बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागितली, आणि ५० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा निर्णयही त्यांच्यावर लादण्यात आला. यासोबतच, पुढे या प्रकरणावर कुठलाही टिप्पणी न करण्याची सक्त ताकीदही कोर्टाने दिली.
राजकीय मैदानातील परत-परत घडणारा ढोबळ नमुना
Related Articles
या एकट्या प्रकरणाने जरी एक वाद संपवला असला, तरी त्याने भारतीय राजकारणातील एक ठराविक वळण पुन्हा अधोरेखित केले आहे—राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर अनाधिकारपणे आरोप करणे, आणि नंतर कोर्टाच्या अथवा जनमताच्या दबावामुळे माघार घेणे.
याआधी कोणते नेते अडचणीत आले?
राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये "मोदी उपनाम" प्रकरणात केलेल्या विधानामुळे मानहानीचा खटला गमावला आणि संसदेतून अपात्र ठरावे लागले. जयराम रमेश यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचे पुत्र विवेक डोभाल यांच्याविरोधात आर्थिक अपप्रवृत्तीचे आरोप केले. माहिती अपूर्ण आणि अविश्वसनीय असताना केलेल्या वक्तव्यावर नंतर त्यांनी माफी मागितली.
मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान मोदींविषयी केलेल्या "नीच" शब्दप्रयोगावरून मोठा वाद झाला. नंतर त्यांनी दावा केला की त्यांच्या शब्दांचा विपर्यास झाला होता.
संजय सिंह यांनी २०१७ मध्ये एका हल्ल्यात अनिकेत भारद्वाज नावाचा युवक भाजपशी संबंधित असल्याचे खोटे सांगितले, जे नंतर चुकीचे सिद्ध झाले. त्यांनी नंतर सार्वजनिक माफी मागितली.
दिग्विजय सिंह यांनी २०२३ मध्ये आरएसएस नेते एम.एस. गोलवलकर यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्यावर न्यायालयीन आदेशाने लेखी माफी दिली.
सततची पुनरावृत्ती: आरोप, वाद, न्यायालय, माफी
या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते: राजकीय फायद्यासाठी अवास्तव, अप्रमाणित आरोप करणे ही एक खेळी ठरली आहे. पण, नंतर न्यायालयीन कारवाई किंवा जनतेच्या दबावामुळे माघार घेणे अपरिहार्य ठरते.
अशा अनेक प्रकरणांमध्ये, सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील नेत्यांनी माफी मागावी लागली आहे. तरीही, ही पद्धत सतत पुन्हा पुन्हा घडतेय.
गांधी घराण्याचा ‘माफी न मागण्याचा’ दावाही गळून पडतोय?
राहुल गांधी यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत "गांधी कुटुंब माफी मागत नाही" असे म्हटले होते. पण त्यानंतरच्या घटनांमध्ये, अनेक काँग्रेस नेत्यांनी न्यायालयीन कारवाईच्या भीतीने किंवा जनक्षोभामुळे माफी मागावी लागली, हे वास्तव काही वेगळंच चित्र दाखवतं.
साकेत गोखले प्रकरण: एक आरसा
साकेत गोखले यांनी आता ज्यांच्यावर आरोप केला, त्याच्याकडून न्यायालयीन आदेशानंतर माफी मागावी लागली, भरपाई द्यावी लागली, आणि कायमची मौनव्रताची सक्ती झाली, हे सगळं या राजकीय शैलीतील एक छोटंसं, पण बोलकं उदाहरण ठरतं.
हे दुष्टचक्र किती काळ चालणार?
राजकीय दंगल, सोशल मीडियावरची उत्तान वक्तव्यं, आणि लगेचच न्यायालयीन पराभव ही साखळी आता इतकी सामान्य झाली आहे की लोकांचा विश्वासही ढासळू लागला आहे. एकीकडे लोकशाही संवादासाठी मोकळेपणा हवा, पण दुसरीकडे तो मोकळेपणा चुकीच्या हेतूंसाठी वापरणं हे एक मोठं नैतिक संकट बनत चाललं आहे. या साखळीचा शेवट कधी होणार? माफीनंतरच का खरं समजलं जातं? हे प्रश्न आता राजकीय संस्कृतीसमोर उभे ठाकले आहेत.
