समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय नव्याने सुनावणी करेल. जुलैमध्ये पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर पुनर्विचारासाठी सुनावणी करणार आहे.
समलैंगिक विवाहाच्या वैधतेचे पुनरावलोकन कोणत्या न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल?
खरे तर, अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह वैध करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, त्याला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना विविध प्रकारचा दिलासा देणारे निर्णय दिले होते. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी यानंतरही सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ 10 जुलैपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. सीजेआय चंद्रचूड यांच्याशिवाय या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाह मान्य करण्यास नकार दिला आहे
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह मान्य करण्यास नकार दिला आहे. आधी प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी भारतात गे किंवा लेस्बियन विवाह कायदेशीर करण्यास नकार दिला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा मुद्दा संसदेने ठरवायचा आहे.
