एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) गटाच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. "राजकीय पक्षाचं नियंत्रण हे विधिमंडळ पक्षावर असतं" आणि राजकीय पक्षाने घेतलेला कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षाही महत्त्वाचा असतो, असं कोर्टाने म्हटलं. त्याच वेळी, आमदारांनाही अपवादात्मक परिस्थितीत आपली राजकीय ओळख न गमावता भूमिका घेण्यासाठी काही प्रमाणात लवचिकता मिळायला हवी, असंही खंडपीठाने नमूद केलं.
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरोधात २०२४ मध्ये या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तसंच, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशालाही त्यांनी आव्हान दिलं आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला - "विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर नियंत्रण मिळवू शकतो का?" कायद्यानुसार आमदारांना अशा प्रकारे पक्षाचा ताबा घेता येत नाही, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.
सिब्बल म्हणाले की, अलीकडच्या काळात पक्षांतरामुळे लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसला आहे. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार नंतर दुसऱ्या बाजूला जाऊन मतदारांनी निवडलेलं सरकार बदलतात, हे चुकीचं आहे.
सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणं
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली की, राजकीय पक्षाचा अधिकार त्याच्या विधिमंडळ गटावर कायम असतो. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनेने घेतलेले निर्णय आमदारांच्या बहुमतापेक्षाही महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, त्यांनी हेही नमूद केलं की, संसदीय लोकशाहीत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना राजकीय निर्णय घेण्यासाठी थोडी मोकळीक मिळायला हवी, विशेषतः जेव्हा निवडणूकपूर्व आणि नंतरच्या आघाड्यांवरून मतभेद होतात.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी राजकीय स्थिरता आणि पक्षांतर्गत शिस्तीचं महत्त्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, "राजकीय पक्षाची स्थिरता लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर अवलंबून असते." त्यांनी युनायटेड किंगडमचं उदाहरण दिलं. ते म्हणाले की, ब्रिटनमध्ये आठ वर्षांत सात पंतप्रधान झाले, "पण तिथल्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये कधीही फूट पडली नाही."
यावेळी खंडपीठाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचं असतं की विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याचं?
यावर सिब्बल यांनी उत्तर दिलं की, चिन्ह हे राजकीय पक्षापासून वेगळं करता येत नाही. आमदार, त्यांची संख्या कितीही असली तरी, पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेशिवाय पक्षावर मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन हा निर्णय दिला आहे, कारण निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेशानुसार, आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना वैध आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही, असंही सिब्बल म्हणाले.
स्पष्ट निकषांची गरज
दोन गटांमधील वाद सोडवण्यासाठी अधिक स्पष्टतेची गरज असल्याचं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. ते म्हणाले, "जर असे वाद सोडवण्यासाठी निश्चित निकष असतील, तर बऱ्याच अंशी अशा घटना टाळता येतील."
यावर सिब्बल यांनी सांगितलं की, या मुद्द्यावर यापूर्वीच न्यायालयीन निकालांमध्ये निर्णय झालेला आहे आणि तो वेगळा ठरवला जाऊ शकत नाही. कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो हे ठरवण्यासाठी कोर्टाने संपूर्ण वस्तुस्थिती तपासली पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात उद्याही सुनावणी सुरू राहणार आहे. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडून एक गट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तर दुसरा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला.
या फुटीनंतर, शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आणि पक्षाचं नाव व धनुष्यबाण चिन्ह मिळवण्यासाठी दावा केला होता. निवडणूक आयोगाने हा वाद सोडवताना पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीपेक्षा आमदारांच्या संख्याबळावर जास्त भर दिला होता. (ANI)
(या बातमीचे शीर्षक वगळता, इतर मजकूर आशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेला नाही आणि तो सिंडिकेटेड फीडमधून जसाच्या तसा प्रकाशित करण्यात आला आहे.)