शाळेने मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र वॉशरुम सुविधा पुरवावी, अन्यथा मान्यता रद्द
Supreme Court Mandates Free Sanitary Pads : सुप्रीम कोर्टाने शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि मुले-मुलींसाठी स्वतंत्र टॉयलेट अनिवार्य केले आहे. कोर्टाने मासिक पाळीच्या आरोग्याला मूलभूत अधिकार का म्हटले आहे.
शाळांमधील मासिक पाळीच्या स्वच्छतेवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, प्रत्येक शाळेत मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र आणि दिव्यांगांसाठी अनुकूल शौचालय असणे अनिवार्य केले आहे.
मासिक पाळीचे आरोग्य हा मूलभूत अधिकाराचा भाग
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मासिक पाळीचे आरोग्य हा संविधानाने दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. विद्यार्थिनींना शाळेत सुरक्षित, स्वच्छ आणि सन्मानजनक वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.
नियम न पाळल्यास शाळांच्या मान्यतेवर धोका
सुप्रीम कोर्टाने खासगी शाळांना कडक इशारा दिला आहे. विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र टॉयलेट न दिल्यास, शाळांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. हा एक मोठा निर्णय आहे.
सरकारांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाईल
ही सक्ती केवळ खासगी शाळांपुरती मर्यादित नाही. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्येही सुविधा न मिळाल्यास संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जबाबदार धरले जाईल. दिव्यांगांसाठी योग्य शौचालय असणेही अनिवार्य आहे.
स्वतंत्र टॉयलेट अनिवार्य करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना प्रत्येक शाळेत मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय असल्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. हा केवळ स्वच्छतेचाच नव्हे, तर मुलांची सुरक्षा, गोपनीयता आणि सन्मानाशी संबंधित विषय आहे.
जनहित याचिकेतून ऐतिहासिक निकाल
हा ऐतिहासिक निर्णय जया ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेमुळे आला आहे. या आदेशाने कोर्टाने स्पष्ट केले की शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तके नव्हे, तर सुरक्षित वातावरण आणि आरोग्य सुविधाही महत्त्वाच्या आहेत.
