;Resize=(690,390) "Supreme Court")
)
)
सार
निवडणूक रोख्यांबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाला लपवाछपवी न करता संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. येत्या 21 मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत बँकेने सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला (Election Commission) द्यावी.
Electoral Bonds : निवडणूक रोख्यांसंबंधित पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांबद्दलच्या सर्व माहितीचा खुलासा करण्यास सांगितले होते.
याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने येत्या 21 मार्चला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. या प्रतिज्ञापत्रात हे सांगावे लागणार आहे की, एसबीआयने सर्व माहितीचा खुलासा केला आहे. एसबीआयच्या बाजूने असलेले वकील हरिश साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टाला म्हटले की, "आम्ही निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती देऊ. आम्ही आमच्याकडे कोणतीही माहिती लपवून ठेवणार नाही"."
आम्ही संविधानानुसार काम करतो- डी. व्हाय. चंद्रचूड
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड (CJI D.Y. Chandrachud) यांनी म्हटले की, "आम्ही कायद्यासह संविधानानुसार काम करतो. न्यायाधीशांच्या रुपात आमच्यासोबत देखील चर्चा केली जाते. आम्ही फक्त आमच्या निकालाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करत आहोत."
सुप्रीम कोर्टाने दिले होते निर्देश
भारतीय स्टेट बँकने वर्ष 2018 मध्ये योजनेच्या सुरूवातीनंतर 30 हप्त्यांमध्ये 16,518 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले. याआधी सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. खरंतर, एसबीआयकडे निवडणूक रोखे जारी करण्याचे अधिकार आहेत.
आणखी वाचा :
Tax Savings : आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कर बचत आयडिया : कलम 80C चे 5 पर्याय
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून दोन नवीन समन्स, आपच्या नेत्याने दिली माहिती
;Resize=(64,64))
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))
)
)
)
)