बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ही नावे १९ ऑगस्टपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सुधारणा (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रमाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत सुनावले. या कार्यक्रमांतर्गत ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. ही नावे जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला होता, मात्र न्यायालयाने आता १९ ऑगस्टपर्यंत ही नावे सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायालयाची कठोर भूमिका
न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "बिहार ही लोकशाहीची जन्मभूमी आहे. त्यामुळे येथील मतदार यादीत पूर्ण पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे." मृत, स्थलांतरित झालेले किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी असलेल्या मतदारांची यादी थेट जाहीर का केली जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. यामुळे सामान्य जनतेचा विश्वास वाढेल आणि गैरसमज दूर होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद आणि आकडेवारी
यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयासमोर आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, १ एप्रिल २०२५ पर्यंत बिहारमध्ये एकूण ७.८९ कोटी मतदार होते. यातील ७.२४ कोटी लोकांनी अर्ज भरले, तर ६५ लाख नावे मसुदा यादीतून बाहेर ठेवण्यात आली. यापैकी २२ लाख मतदार मृत घोषित करण्यात आल्याचे द्विवेदी यांनी सांगितले. "मसुदा यादीतून कोणाचेही नाव विनाकारण काढलेले नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या मतदारांनी अर्ज भरले आहेत, त्यांना ऑगस्टमध्ये आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
Related Articles
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे, ज्यात निवडणूक आयोगाला नावे सार्वजनिक करण्याच्या आदेशाचे पालन केल्याची माहिती द्यावी लागेल.
