)
)
)
सार
नवी दिल्ली. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात राज्य कोट्याअंतर्गत मेडिकल पीजी अभ्यासक्रमांमध्ये स्थानिक रहिवाशांना दिले जाणारे आरक्षण रद्द केले. कोर्टाने म्हटले की, हे "असंवैधानिक" आहे. यामुळे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता विविध राज्यांना वाटप केलेल्या कोट्याअंतर्गत पीजी मेडिकल अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश केवळ पात्रतेवर, म्हणजेच NEET, किंवा राष्ट्रीय पात्रता/प्रवेश परीक्षेच्या गुणांवर आधारित असेल.
न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, भारताचे नागरिक असल्याने आपल्याला कुठेही निवास निवडण्याचा अधिकार आहे. संविधान आपल्याला भारतभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश निवडण्याचा अधिकार देखील देते.
निवासाच्या आधारावर आरक्षण कलम १४ चे उल्लंघन
कोर्टाने म्हटले, "आपण सर्व भारताचे रहिवासी आहोत. प्रांतीय किंवा राज्य अधिवास असे काही नाही. आपल्याला भारतात कुठेही राहण्याचा आणि व्यवसाय किंवा पेशा करण्याचा अधिकार आहे. संविधान आपल्याला भारतभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश निवडण्याचा अधिकार देते. एखाद्या विशिष्ट राज्यात राहणाऱ्यांसाठी आरक्षणाचा विचार केला जाऊ शकतो, परंतु केवळ पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये. तज्ञ डॉक्टरांचे महत्त्व पाहता, उच्च स्तरांवर निवासाच्या आधारावर आरक्षण कलम १४ चे उल्लंघन असेल."
कोर्टाने म्हटले की, आजच्या निर्णयाचा आधी दिलेल्या निवास-आधारित आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी या निकषांच्या आधारे आपली पदवी पूर्ण केली आहे त्यांच्यावरही याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी २०१९ च्या प्रकरणात निर्णय दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, पीजी मेडिकल अभ्यासक्रमांसाठी अधिवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक आहे.
