कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही 5 सदस्यीय समिती पोलीस आणि आंदोलक या दोघांकडून झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करेल.
सुप्रीम कोर्टाने कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनांमधील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी एक पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती (HPEC) स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे माजी डीजीपी एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश आहे.
समिती काय चौकशी करणार?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आंदोलक आणि पोलीस या दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींची समिती चौकशी करेल, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
पोलिसांनी केलेला अतिरिक्त बळाचा वापर, आंदोलकांनी केलेला हिंसाचार आणि महिला आंदोलकांचा छळ व विनयभंगाचे आरोप यावर समितीने प्राधान्याने लक्ष द्यावं, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
या हिंसाचारात जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलकांना अंतरिम भरपाई देण्याबाबतही समिती विचार करू शकते, अशी परवानगी कोर्टाने दिली आहे.
ही चौकशी एकदाच होणार नाही, तर समिती वेळोवेळी आपले अंतरिम अहवाल कोर्टाला सादर करेल. जेणेकरून कोर्ट परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील निर्देश देऊ शकेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
आंदोलनांचे CCTV फुटेज आणि पोलीस व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे बॉडी-कॅमेरा फुटेज, जे आधीच जपून ठेवण्याचे आदेश दिले होते, ते आता तपासणीसाठी समितीकडे सोपवण्यात यावेत, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
त्याच वेळी, कोर्टाने हेही स्पष्ट केलं की या समितीच्या स्थापनेमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही.
आदेशात म्हटलं आहे की, "आमच्याद्वारे HPEC ची स्थापना केल्याने पोलीस किंवा इतर सुरक्षा दलांना प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापासून रोखले जाणार नाही."
चौकशीदरम्यान गरज वाटल्यास समिती फॉरेन्सिक, तांत्रिक आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकते, असंही खंडपीठाने नमूद केलं.
दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी
पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधात याचिका दाखल करणारे आणि प्रशासन अशा दोन्ही बाजूंनी समितीच्या चौकशीच्या व्याप्तीबद्दल सूचना केल्या होत्या, असं खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केलं.
पोलिसांच्या क्रूरतेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तर दुसरीकडे, पोलिसांवरील हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीचीही चौकशी व्हावी, असा आग्रह प्रशासनाने धरला होता.
आंदोलकांचे आरोप
याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. यात पोलिसांकडून अवाजवी बळाचा वापर, आंदोलकांवर हिंसाचार आणि गर्दी नियंत्रणासाठी मेटॅलिक कायनेटिक प्रोजेक्टाइल किंवा पेलेट्सचा वापर यांचा समावेश आहे.
आंदोलनावेळी तैनात असलेल्या पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी योग्य गणवेश आणि ओळखपत्र घालावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय, जंतर-मंतर येथे महिला आंदोलकांवर पाळत ठेवून त्यांचा छळ केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
पोलिसांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या लोकांना वैद्यकीय मदत आणि भरपाई मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच, सरसकट जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
प्रशासनाचे म्हणणे
दुसरीकडे, प्रशासनाने आंदोलकांवर पोलिसांविरोधात बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी HPEC ने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं झालेलं नुकसान, कर्तव्यावर असताना जखमी झालेले पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेला मानसिक त्रास याकडेही लक्ष वेधलं.
खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी विचारात घेण्यासारख्या असल्याचं म्हटलं आहे.
"आमच्या मते, वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांचे विश्लेषण HPEC ने करणं गरजेचं आहे," असं खंडपीठाने सांगितलं. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित इतर कोणत्याही मुद्द्याची चौकशी समिती करू शकते, असंही जोडलं.
NEET सह इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या विरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर, बिहार आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये झालेल्या आंदोलनांमधील पोलिसांच्या कथित क्रूरतेबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला.
