Harish Rana Case : गाझियाबादमधील गंभीर अवस्थेतील तरुणाला ‘पॅसिव्ह इच्छामरण’ मंजूर; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

Harish Rana case : गेल्या 13 वर्षांपासून व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये असलेल्या गाझियाबादच्या 31 वर्षीय तरुणाला पॅसिव्ह इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

Image Credit: Social media

Harish Rana Case : सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णयात गाझियाबादच्या 31 वर्षीय हरिश राणा या तरुणाला ‘पॅसिव्ह इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) देण्यास परवानगी दिली आहे. पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी असलेला हरीश 2013 मध्ये एका पीजी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो गेली 13 वर्षे व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये अंथरुणाला खिळून होता.

13 वर्षे अंथरुणावर, प्रकृतीत सुधारणा नाही

अपघातानंतर हरीश राणा याला श्वासोच्छ्वासासाठी गळ्यात ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब आणि अन्नासाठी पोटात गॅस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी ट्यूब लावण्यात आली होती. मात्र गेल्या 13 वर्षांत त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. या परिस्थितीत आपल्या मुलाला या अवस्थेत पाहणे असह्य झाल्यामुळे त्याच्या वृद्ध पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात लाइफ सपोर्ट काढण्याची विनंती केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने पालकांची विनंती मान्य करत लाइफ सपोर्ट काढण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता उरत नाही, तेव्हा डॉक्टरांचे उपचार सुरू ठेवण्याचे कर्तव्य संपुष्टात येते. या संदर्भात न्यायालयाने विल्यम शेक्सपिअर यांच्या हॅमलेट (Hamlet) नाटकातील “To be or not to be” या प्रसिद्ध वाक्याचाही उल्लेख केला.

‘एम्स’मध्ये पॅलिअ‍ॅटिव्ह केअरचे निर्देश

हरीश राणा यांचा सन्मान राखत लाइफ सपोर्ट काढण्यात यावा यासाठी त्यांना All India Institute of Medical Sciences (एम्स), दिल्ली येथे पॅलिअॅटिव्ह केअरमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच गेल्या 13 वर्षांत मुलाची निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या त्याच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले.

केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आवाहन

सध्या भारतात पॅसिव्ह इच्छामरणासाठी न्यायालयाला दोन वैद्यकीय मंडळांच्या अहवालांचा अभ्यास करावा लागतो. ही प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा, असे आवाहनही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.

अरुणा शानबाग प्रकरण

भारतात 2011 मध्ये अरुणा शानबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत पॅसिव्ह इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. अरुणा शानबाग या परिचारिका होत्या. लैंगिक अत्याचारानंतर त्या 40 हून अधिक वर्षे व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये होत्या. त्या प्रकरणानंतर इच्छामरणाबाबत देशात मोठी कायदेशीर आणि नैतिक चर्चा सुरू झाली होती.