Siddharth Shinde : सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे वयाच्या 48 व्या वर्षी हृदयक्रिया बंद पडल्याने निधन झाले. ते गुंतागुंतीचे कायदे आणि निकाल साध्या भाषेत समजवून देण्यात पटाईत होते.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे वयाच्या अवघ्या 48 व्या वर्षी अकस्मात निधन झाले. सोमवारी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात हृदयक्रिया बंद पडल्याने त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आज, मंगळवार 16 सप्टेंबर रोजी त्यांचे पार्थिव दिल्लीहून पुण्यातील निवासस्थानी आणण्यात येणार असून दुपारी एक वाजता वैकुंठ स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार होणार आहेत. सिद्धार्थ शिंदे हे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.
नेमकं काय घडलं?
सिद्धार्थ शिंदेंना सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच चक्कर आली. त्यांना तातडीने दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु उपचार सुरू असतानाच हृदयक्रिया बंद पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
कोण होते सिद्धार्थ शिंदे?
सिद्धार्थ शिंदे हे मूळचे श्रीरामपूर येथील असून ते गेली अनेक वर्षे पुण्यात स्थायिक होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील म्हणून कार्यरत होते आणि न्यायालयीन निर्णय तसेच कायद्याचे बारकावे सर्वसामान्यांना सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याची त्यांची खासियत होती. संविधानावरील सखोल अभ्यास आणि राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यामुळे ते वकील व विश्लेषक म्हणून प्रसिद्ध झाले. शिंदे विरुद्ध ठाकरे वाद, मराठा आरक्षण प्रकरणासह अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर त्यांच्या मतांनी आणि स्पष्टीकरणांनी चर्चेत राहिले. त्यांच्या जाण्याने न्याय क्षेत्रात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
Related Articles
सिद्धार्थ शिंदे यांचे उल्लेखनीय खटले
सिद्धार्थ शिंदे हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि सर्वसामान्यांना गुंतागुंतीचे न्यायालयीन निर्णय सोप्या भाषेत समजावून सांगितले. त्यांच्या उल्लेखनीय खटल्यांमध्ये खालील प्रकरणांचा समावेश होतो :
- शिंदे विरुद्ध ठाकरे प्रकरण (शिवसेना विवाद): शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाची अधिकृतता, चिन्ह आणि गट मान्यता यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि निकाल सिद्धार्थ शिंदे यांनी लोकांना सोप्या भाषेत समजावून सांगितले.
- मराठा आरक्षण प्रकरण: महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षण सुनावणीच्या वेळी, आरक्षणाविषयीच्या कायदेशीर बाबींचे सखोल स्पष्टीकरण करून त्यांनी समाजातील अनेकांना मार्गदर्शन केले.
- संविधानिक बाबींची प्रकरणे: केंद्र-राज्य संबंध, राज्यघटनेतील दुरुस्ती, तसेच निवडणूक संबंधित याचिका यावर त्यांनी अनेकदा मार्गदर्शन केले.
- सामाजिक हिताच्या याचिका: काही महत्त्वाच्या लोकहित याचिकांमध्ये त्यांनी सक्रिय भूमिका घेतली आणि कायद्याचा न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी प्रयत्न केले.
