RBI MPC Meeting : रेपो दर ‘जैसे थे’, महागाईच्या अंदाजात वाढ; RBI अधिक सावध

रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या पतधोरण बैठकीनंतर एक महत्त्वाची घोषणा केली. यावेळी आरबीआयने रेपो दरात कपात केलेली नाही. हा दर ५.२५ टक्के राहील. 

Image Credit: Freepik

RBI MPC Meeting :  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पतधोरण बैठकीनंतर मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दरात कोणतीही कपात न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात १२५ बेसिस पॉइंट्सची मोठी कपात झाल्यानंतर यावेळी आरबीआयने स्थिर धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रेपो दर कायम, महागाईचा अंदाज वाढला

एमपीसीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. पहिल्या तिमाहीसाठी महागाई ४ टक्के, तर दुसऱ्या तिमाहीसाठी ४.२ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याआधी महागाई वेगाने कमी होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र आता आरबीआयचा सूर अधिक सावध झाल्याचे दिसून येते.

व्याजदरांबाबत सावध भूमिका

रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवत आरबीआयने व्याजदरांबाबत स्थिर भूमिका राखली आहे. यावरून मध्यवर्ती बँक सध्या दर कपातीपेक्षा महागाई नियंत्रणावर अधिक लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे संकेत मिळतात. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अलीकडील घडामोडींमुळे आर्थिक विकासाचा दृष्टिकोन सकारात्मक असून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे.

Scroll to load tweet…

कपात अपेक्षित नव्हती

या बैठकीत रेपो दरात कपात होणार नाही, असा अंदाज आधीपासूनच तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये भांडवली खर्चात १२ टक्के वाढ आणि ४.३ टक्के राजकोषीय तूट हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच, बाह्य वातावरणातही सुधारणा दिसून येत असून अमेरिकेने भारतावरील शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. भारत-ईयू एफटीएमुळे व्यापार आणि भांडवली प्रवाहाला चालना मिळण्याचीही अपेक्षा आहे. या सर्व घटकांचा विचार करून आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

एका वर्षात चार वेळा दर कपात

गेल्या वर्षभरात आरबीआयने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत रेपो दरात चार वेळा कपात करण्यात आली. फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२५ मध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्के, जूनमध्ये ०.५ टक्के, तर डिसेंबरमध्ये पुन्हा ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सच्या कपातीनंतर यावेळी ब्रेक घेण्यात आला आहे.