राजस्थान उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठी वेब पोर्टल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदेशीर मदतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समितीही स्थापन केली जाणार आहे.
जयपूर. राजस्थान उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी एक वेब पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ते त्यांच्या नात्याची अधिकृतपणे नोंदणी करू शकतील. न्यायमूर्ती अनूप कुमार ढंड यांच्या खंडपीठाने सरकारला १ मार्च २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
लिव्ह-इन जोडप्यांच्या याचिकांवर कोर्टाची सख्त टिप्पणी
उच्च न्यायालयात अनेक लिव्ह-इन जोडप्यांनी त्यांच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या सुरक्षेसाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने यावर म्हटले आहे की, “अनेक जोडपी अशा नात्यांमध्ये राहत आहेत, परंतु सामाजिक आणि कौटुंबिक अस्वीकृतीमुळे त्यांना धोका निर्माण होतो.” न्यायालयाने असेही म्हटले की लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत समाजात अजूनही स्वीकृतीचा अभाव आहे आणि अशा नात्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांची स्थिती कायदेशीररित्या पत्नीसारखी नसते, ज्यामुळे त्यांना अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
उच्च न्यायालयाने सरकारला पोर्टल बनवण्याचे आदेश दिले
राजस्थान उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष समिती स्थापन करावी, जी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या समस्या ऐकेल आणि त्यांचे निराकरण करेल. तसेच, एक वेबसाइट किंवा पोर्टल तयार करावे, जिथे अशी जोडपी त्यांच्या नात्याची नोंदणी करू शकतील आणि कायदेशीर मदत मिळवू शकतील.
राज्य सरकारसमोर नवे आव्हान
आता राजस्थान सरकारला ठरवावे लागेल की ते हा निर्णय स्वीकारतात की त्याला आव्हान देतात. जर सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मान्यता देते, तर त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठी नियमावली तयार करावी लागेल आणि नंतर पोर्टल लाँच करावे लागेल.
उत्तराखंडमध्ये आधीच लागू झाला आहे हा नियम
उत्तराखंडमध्ये लागू असलेल्या समान नागरी कायद्यांतर्गत (UCC) लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. येथे पालकांची परवानगीही आवश्यक आहे.
नवीन निर्णयावर समाजाचे काय म्हणणे आहे
लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जण हे जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी चांगले पाऊल मानत आहेत, तर काही जण हे खाजगी जीवनात हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत आहेत. आता पाहणे हे आहे की राजस्थान सरकार यावर काय पावले उचलते.
