नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या वादात, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.
दिल्ली: नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून निर्माण झालेला वाद संसदेत आणि जंतर मंतरवर विरोधाच्या रूपातून दिसून येत आहे. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर माफी मागण्याची मागणी केली आहे.
राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, अधिक चांगल्या आणि न्याय्य शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकून घेतला नाही. वरून त्यांच्या विरोधात सुरक्षा दलांचा वापर करण्यात आला. ते म्हणाले की, या संपूर्ण घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
राहुल गांधींच्या तीन मुख्य मागण्या कोणत्या आहेत?
राहुल गांधी म्हणाले की, पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकरणात सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
Related Articles
- केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.
- शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध केलेल्या कथित कारवाईसाठी जबाबदारी निश्चित करावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर खटला चालवला जावा.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागावी.
राहुल गांधी म्हणतात की, अशा प्रकरणांमध्ये केवळ चौकशीची घोषणा करणे पुरेसे नाही; सरकारलाही जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा केला उल्लेख लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना निष्पक्ष परीक्षा पद्धतीची अपेक्षा आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने आंदोलन करत असताना, त्यांना सुरक्षा दलाने मारहाण केली.
राहुल गांधी यांनी असाही दावा केला की, या वादामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली होते आणि काहींनी तर आत्महत्येचा विचारही केला होता. त्यांनी सांगितले की, अशी प्रकरणे गंभीरपणे घ्यायला हवी. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत नीट पेपरफुटीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. विरोधी पक्षांना सरकारकडून सविस्तर चर्चा आणि उत्तरे हवी आहेत, तर सरकारने चर्चेसाठी आपली तयारी दर्शवली आहे.
