Byju आर्थिक संकटात सापडल्यापासून एकामागे एक समस्या निर्माण होताना दिसत आहे. आता कतार होल्डिंग एलएलसी रक्कम वसूल करण्यासाठी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
बंगलुरु- कतार होल्डिंग एलएलसी (Qatar Holding LLC) ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) च्या न्यायाधिकरणाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. हा निकाल Byju चे संस्थापक बायजू रवींद्रन आणि त्यांच्या Byju’s Investments या गुंतवणूक संस्थेविरुद्ध आहे.
कतार होल्डिंगच्या मागण्या:
या याचिकेत कतार होल्डिंगने खालील गोष्टींची विनंती केली आहे –
- बायजू रवींद्रन, Byju’s Investments आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणतीही मालमत्ता विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा तारण ठेवणे यावर बंदी घालावी.
- त्यांच्याकडील चल व अचल मालमत्तेवर जप्ती आणून ती विक्रीस काढून निकालाची रक्कम वसूल करावी.
- एक रिसीव्हर नेमून, त्यांच्या सर्व मालमत्ता, उत्पन्न व येणारी देणी ताब्यात घ्यावीत, विक्री करावी आणि त्यातून आलेले पैसे कतार होल्डिंगकडे द्यावेत.
- उत्तरदात्यांनी आपल्या सर्व मालमत्तेची आणि त्या कुठे आहेत याची संपूर्ण माहिती शपथपूर्वक उघड करावी.
- ही याचिका तात्पुरत्या स्थगितीच्या मागणीसह (Order 39, CPC अंतर्गत) दाखल झाली असून, न्यायालयाने तिचे प्रवेशासाठी नियोजन केले आहे.
विवादाची पार्श्वभूमी
सप्टेंबर २०२२ मध्ये कतार होल्डिंगने Byju’s Investments ला १५० दशलक्ष डॉलर्स (USD 150 million) दिले होते. हा पैसा Aakash Educational Services (आकाश इन्स्टिट्यूट) मधील शेअर्स खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला. आकाश इन्स्टिट्यूट ही बायजूसची सर्वांत मोठी खरेदी मानली जाते, ज्याची किंमत १ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.
Related Articles
या व्यवहारासाठी शेअर्स तारण ठेवले गेले होते आणि बायजू रवींद्रन यांनी स्वतःची हमी (personal guarantee) दिली होती. ठरल्याप्रमाणे बायजूसने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ३०० दशलक्ष डॉलर्स परत करायचे होते. मात्र फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कतार होल्डिंगने बायजूसकडून झालेल्या चुकांमुळे व्यवहार रद्द केला आणि २३५ दशलक्ष डॉलर्सची तातडीने परतफेड करण्याची मागणी केली.
प्रक्रिया आणि आधीचे आदेश
हा वाद SIAC च्या नियमांनुसार पंचाट प्रक्रियेत गेला. २८ मार्च २०२४ रोजी आपत्कालीन पंचाने बायजूसला कोणतीही मालमत्ता विकण्यास किंवा हलविण्यास मनाई केली. सिंगापूर उच्च न्यायालयाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली.
एप्रिल २०२५ मध्ये कतार होल्डिंगने कर्नाटक उच्च न्यायालयात Section 9 अंतर्गत याचिका दाखल करून मालमत्तेवर अंतरिम संरक्षण मागितले होते. मात्र न्यायमूर्ती अशोक एस. किनगी यांनी स्पष्ट केले की एकदा न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अंतरिम उपाय Section 17 अंतर्गत न्यायाधिकरणाकडेच मागावे लागतात, भारतीय न्यायालयात नव्हे. तरीही, न्यायालयाने कतार होल्डिंगच्या हितरक्षणासाठी तीन महिन्यांसाठी अंतरिम व्यवस्था कायम ठेवली.
आता न्यायालयीन अंमलबजावणीची मागणी
आता SIAC न्यायाधिकरणाने अंशतः अंतिम निकाल दिल्यानंतर कतार होल्डिंगने पुन्हा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांचा उद्देश म्हणजे हा परदेशी निकाल भारतात कायदेशीररित्या अंमलात आणणे आणि बायजू रवींद्रन तसेच त्यांच्या गुंतवणूक संस्थेकडून देय रक्कम वसूल करणे.
