पंजाबमधील मोहाली येथील पंचायतीचा धक्कादायक निर्णय - कुटुंबाच्या संमतीशिवाय प्रेमविवाहाला बंदी! प्रेमी जोडप्यांना गावातून हाकलून लावण्याचा फतवा, समर्थन करणाऱ्यांनाही शिक्षा? परंपरा संविधानावर भारी पडत आहे का?
चंदिगड : पंजाबमधील मोहाली जिल्ह्यातील मानकपूर शरीफ गावात एक असा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यामुळे लोकशाही व्यवस्था आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ग्रामपंचायतीने एक ठराव पारित करून कुटुंबाच्या संमतीशिवाय प्रेमविवाहाला पूर्ण बंदी घातली आहे. पंचायतीचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे, ज्याला अनेक नेते आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी असंवैधानिक आणि तालिबानी फतवा म्हटले आहे.
पंचायतीने संविधानाच्या सीमा ओलांडल्या का?
३१ जुलै रोजी सर्वानुमते पारित करण्यात आलेल्या या ठरावात म्हटले आहे की, कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय विवाह करणारे जोडपे गावात राहू शकत नाहीत, तसेच आसपासच्या भागातही स्थायिक होऊ शकत नाहीत. इतकेच नाही तर, अशा जोडप्यांना आश्रय देणाऱ्या किंवा समर्थन करणाऱ्या ग्रामस्थांवरही कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गावाचे सरपंच दलवीर सिंग म्हणतात, “ही शिक्षा नाही तर आमच्या संस्कृती आणि परंपरेचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे.” त्यांनी सांगितले की हा ठराव अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेनंतर आणण्यात आला आहे ज्यामध्ये २६ वर्षीय दविंदरने त्याच्या २४ वर्षीय भाची बेबीशी विवाह केला होता. हे जोडपे आता गाव सोडून गेले आहे, परंतु या घटनेचा येथे राहणाऱ्या २००० ग्रामस्थांवर परिणाम झाला आहे. सिंग म्हणाले, "आम्ही प्रेमविवाह किंवा कायद्याच्या विरोधात नाही, परंतु आम्ही आमच्या पंचायतीत त्याला परवानगी देत नाही." ठरावानुसार, असे विवाह रोखण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे. पंचायतीने शेजारच्या गावांनाही असेच उपाय योजण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रेमविवाह सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी धोका बनला आहे का?
गावातील काही तरुण आणि रहिवाशांनी या ठरावाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, गावाची संस्कृती आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा जपणे गरजेचे आहे आणि आजच्या काळात नातेसंबंधांची मर्यादा मोडली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक नागरी संघटना, नेते आणि संवैधानिक संस्थांनी पंचायतीच्या या पावलाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
Related Articles
प्रशासनाची भूमिका
प्रशासन आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. मोहालीच्या अतिरिक्त उपायुक्त सोनम चौधरी आणि पोलिस अधीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, जर दोन्ही पक्ष प्रौढ असतील तर ते कायदेशीररित्या आपल्या मर्जीनुसार विवाह करण्यास स्वतंत्र आहेत. अद्याप कोणतीही औपचारिक तक्रार आलेली नाही, परंतु जर आली तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
मानवाधिकार विरुद्ध पंचायतीचा दबाव : कोणाचे पारडे भारी?
काँग्रेस खासदार धर्मवीर गांधी यांनी या ठरावाला "तालिबानी हुकूम" म्हटले आणि म्हटले की, प्रेम करणे आणि जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. पंजाब राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा राज लल्ली गिल यांनी हा ठराव पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचे सांगत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
