PM Dhan Dhanya Krishi Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी क्षेत्रासाठी दोन मोठ्या योजना सुरू करणार आहेत. यातील पहिली योजना पीएम धन-धान्य कृषी योजना आहे. यासोबतच मोदी सरकार डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता मिशनही सुरू करणार आहे.
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठ्या योजना सुरू करणार आहेत, ज्यावर एकूण 35,440 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यातील सर्वात मोठी योजना पीएम धन-धान्य कृषी योजना आहे, ज्याचा निधी 24,000 कोटी रुपये आहे.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान कार्यालयाच्या माहितीनुसार, मोदी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात सहभागी होतील आणि शेतकऱ्यांशी संवादही साधतील. हा कार्यक्रम सरकारची शेतकऱ्यांचे कल्याण, कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि ग्रामीण विकासाप्रती असलेली कटिबद्धता दर्शवतो. पीएम धन-धान्य कृषी योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीचे उत्पादन वाढवणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. याअंतर्गत पंचायत आणि गट स्तरावर पीक साठवणुकीची व्यवस्था सुधारली जाईल, सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि 100 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
Related Articles
100 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल
या योजनेचा उद्देश शेतीचे उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक व शाश्वत शेतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. याअंतर्गत गाव आणि गट स्तरावर पिकांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी उत्तम व्यवस्था केली जाईल, सिंचन सुविधा सुधारल्या जातील आणि 100 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहजपणे कमी आणि दीर्घ कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश
कृषी उत्पादनात मागासलेल्या देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू होत आहे. महाराष्ट्रातून पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे.
पुढील सहा वर्षांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेवर दरवर्षी २४,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी खर्च केला जाणार आहे. शेतीत सुधारणा, पीक विविधीकरण (Crop Diversification) आणि शाश्वत (Sustainable) शेतीला चालना देणे हा या भव्य उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. महाराष्ट्रातील निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये धान्याच्या साठवणुकीची उत्तम सोय, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, सिंचनामध्ये सुधारणा आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती यावर विशेष भर दिला जाईल.
थेट लाभ आणि तंत्रज्ञानाची जोड
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. "या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. शाश्वत शेती, पाण्याची बचत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास निश्चितच दृढ होईल," असे त्यांनी नमूद केले.
'शेतीला बळ आणि शेतकऱ्याला दिलासा' देणारी ही योजना ११ विभागांच्या ३६ योजनांना एकत्रित करून राबवली जाणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर, कृषी विज्ञान केंद्रे, बाजार समित्या, किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी पतपुरवठा संस्था या सर्व स्तरांवर कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. या एकत्रीकरणामुळे शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागणार नाही आणि प्रशासकीय गतिमानता वाढेल.
'पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना' ही केवळ आर्थिक मदत नसून, ती भारतीय कृषी क्षेत्राच्या भविष्यासाठी आखलेली एक ठोस आणि दूरदृष्टीची ब्लू प्रिंट आहे.
