नोएडा प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना २० मिनिटे उभे राहून काम करण्याची शिक्षा

नोएडा (उ.प्र.): ज्येष्ठ नागरिकाची तक्रार ऐकून न घेतल्याने आणि त्यांना एक तास वाट पाहण्यास भाग पाडल्याने नोएडा प्राधिकरणाचे सीईओ यांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना २० मिनिटे उभे राहून काम करण्याची शिक्षा दिली. नोएडा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम. यांनी कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. सीसीटीव्ही फुटेज तपासताना, कर्मचारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांकडे दुर्लक्ष करत बसलेले आणि एका वृद्धाची समस्या ऐकून न घेता त्यांना जवळपास १ तास वाट पाहण्यास भाग पाडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सीईओनी निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल २० मिनिटे उभे राहून काम करण्याची शिक्षा कर्मचाऱ्यांना दिली. कर्मचाऱ्यांनीही शिक्षा पाळली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. नोएडा निवासी प्लॉट विभागातील किमान १६ कर्मचाऱ्यांना ही शिक्षा देण्यात आली. त्यांच्या काउंटरसमोर लोकांना वाट पाहण्यास भाग पाडत असल्याने त्यांना उभे राहून काम करण्याची शिक्षा देण्यात आली आणि त्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले.

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात सुमारे ६५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत आणि दररोज शेकडो नोएडा रहिवासी विविध कामांसाठी तेथे येतात. गेल्या वर्षी नोएडाचा कार्यभार स्वीकारलेले २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले सीईओ हे कॅमेऱ्यातील दृश्ये वारंवार तपासतात आणि लोकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त वेळ वाट पाहू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांना सूचना देतात.

सोमवारी सीईओ यांनी काउंटरसमोर बराच वेळ उभे असलेल्या एका व्यक्तीला पाहिले. त्यांनी काउंटरवर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला त्या वृद्ध व्यक्तीची तक्रार लगेच ऐकण्यास सांगितले. तसेच जर हे काम आजही पूर्ण होऊ शकले नाही तर त्या व्यक्तीला ते स्पष्टपणे सांगण्यासही सांगितले.

मात्र, सूचना दिल्यानंतर २० मिनिटांनीही तो वृद्ध त्याच काउंटरवर उभा असल्याचे दिसून आले. यामुळे संतप्त झालेल्या सीईओनी निवासी विभागाला भेट दिली आणि काउंटरवर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवला. सर्वांना २० मिनिटे उभे राहून काम करण्याचे आदेश दिले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे आणि महिलांनीही सीईओच्या शिक्षेनंतर उभे राहून काम केले.

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी सीईओच्या कारवाईचे कौतुक केले आहे आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये जलद काम करण्यासाठी अशा शिस्तीच्या कारवाईची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.