भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले जे मंजूर झाले आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला, एक नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले होते. तथापि, गेल्या आठवड्यात ते मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
मुंबई : लोकसभेत सोमावारी (11 ऑगस्ट) आयकर (क्रमांक २) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे विधेयक सादर केले त्यानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने ते मंजूर केले. हे नवीन आयकर विधेयक (क्रमांक २) १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. या विधेयकात निवड समितीच्या जवळजवळ सर्व शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे.
आयकर विधेयक, २०२५ का मागे घेण्यात आले?
तुम्हाला सांगतो की, यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले होते. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने या विधेयकात काही बदल करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर, गेल्या शुक्रवारी सभागृहात आयकर विधेयक, २०२५ मागे घेण्यात आले. त्यानंतर, आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेण्यासाठी आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ तयार करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सभागृहाला माहिती दिली की, समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
Related Articles
SIMPLE ची तत्वे काय आहेत?
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर विधेयक २०२५ मधील प्रमुख तत्त्वे लक्षात घेऊन याला SIMPLE असे नाव दिले. SIMPLE ची तत्त्वे अशी होती - ‘सुव्यवस्थित रचना आणि भाषा (Streamlined structure and language), एकात्मिक आणि संक्षिप्त (Integrated and concise), कमीत कमी खटले (Minimised litigation), व्यावहारिक आणि पारदर्शी (Practical and transparent), शिका आणि आत्मसात करा (Learn and adapt) तसेच कार्यक्षम कर सुधारणा (Efficient tax reforms).’
नवीन विधेयकात काय खास आहे?
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी माहिती दिली आहे की हा नवीन मसुदा दशकांपूर्वीची कर रचना अधिक सुलभ करतो आणि वैयक्तिक करदात्यांना आणि MSME यांना अनावश्यक खटले टाळण्यास मदत करतो. बैजयंत पांडा म्हणाले - "१९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यात ४,००० हून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत आणि त्यात ५ लाखांहून अधिक शब्द आहेत. ते खूप गुंतागुंतीचे झाले आहे. नवीन विधेयक ते सुमारे ५० टक्क्यांनी सोपे करते." प्राप्तिकर (क्रमांक २) विधेयक भाषा सुलभ करते तसेच वजावटी स्पष्ट करते आणि विविध तरतुदींमधील क्रॉस-रेफरन्सिंग मजबूत करते. हे विधेयक गृह मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित अस्पष्टता दूर करते, ज्यामध्ये मानक वजावटी आणि गृहकर्जावरील बांधकामपूर्व व्याज यांचा समावेश आहे.
नवीन विधेयकात काही प्रस्तावित बदल
कर परतफेडीवर सवलत : करदाते उशिरा रिटर्न भरल्यासही परतफेडीचा दावा करू शकतात. उशिरा टीडीएस भरल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्र : ज्या करदात्यांना कर देयता नाही, म्हणजेच ते उत्पन्न कर भरत नाहीत, ते आगाऊ शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्राचा दावा करू शकतात. हे भारतीय आणि अनिवासी करदात्यांना लागू आहे.
कम्युमेटेड पेन्शन : काही करदात्यांना कम्युमेटेड पेन्शन ही एकरकमी पेन्शन पेमेंटसाठी स्पष्ट (पूर्वीच्या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेली) कर कपात असेल. हे एलआयसी पेन्शन फंड सारख्या विशिष्ट निधीतून पेन्शन मिळवणाऱ्यांना लागू होते.
मालमत्ता कराबाबत स्पष्टीकरण : घराच्या मालमत्तेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर मोजण्यासाठी, कलम २१ अंतर्गत विहित मानक वजावट ३० टक्के आहे. मालमत्तेच्या खरेदी, बांधकाम, दुरुस्ती इत्यादींसाठी घेतलेल्या भांडवलावरील व्याज देखील वजावटीस पात्र असेल.
१. जुन्या कायद्यानुसार, जर भाड्याने दिलेली मालमत्ता संपूर्ण वर्षासाठी किंवा काही काळासाठी रिकामी असेल, तर घराचे वार्षिक मूल्य (ज्यावर कर मोजला गेला होता) 'वाजवी अपेक्षित भाडे' किंवा मिळालेल्या प्रत्यक्ष भाड्यावर (वर्षाच्या काही भागासाठी) आधारित होते, जर ते 'वाजवी' भाड्यापेक्षा कमी असेल.
२. नवीन कायद्यानुसार, हे मूल्यांकन दोन रकमेपैकी जे जास्त असेल त्यावर आधारित असेल - 'वाजवी अपेक्षित भाडे' किंवा मालमत्ता किंवा त्याचा काही भाग भाड्याने दिला असल्यास प्रत्यक्ष मिळालेले/प्राप्त भाडे.
MSME ची व्याख्या संरेखित करणे : एमएसएमई कायद्याअंतर्गत (शेवटचा सुधारित जुलै २०२०), सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे वर्गीकरण यंत्रसामग्रीमधील गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर केले जाते. सूक्ष्म उद्योगासाठी, गुंतवणूक १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल. लघु उद्योगासाठी, ती १० कोटी रुपये आणि ५० कोटी रुपये असेल.
काय बदलणार नाही?
नवीन आयकर विधेयकातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सध्याच्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अर्थ मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये सुधार केलेले प्रमुख शब्द आणि वाक्ये कायम राहतील.
