Crude Oil Price : मिडल ईस्टमध्ये वाढत असलेला भूराजकीय तणाव जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका ठरू शकतो. तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी येऊ शकते.
Crude Oil Price : मिडल ईस्टमध्ये वाढणारा भूराजकीय तणाव आता केवळ प्रादेशिक प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर आव्हान बनत आहे. परिस्थिती आणखी चिघळली आणि तेल पुरवठा खंडित झाला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. सध्या अंदाजे रु. 5,434 प्रति बॅरल असलेली किंमत तब्बल रु. 9,782 पर्यंत जाऊ शकते. यामुळे महागाई वाढ, व्याजदरात वाढ आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मिडल ईस्ट जगासाठी इतका महत्त्वाचा का?
मिडल ईस्ट हा जगाचा ऊर्जा केंद्र म्हणून ओळखला जातो. जागतिक एकूण तेल उत्पादनापैकी जवळपास एक तृतीयांश तेल या प्रदेशातून मिळते, तर सुमारे 20 टक्के नैसर्गिक वायूचे उत्पादनही येथे होते. अक्षय ऊर्जेचा विकास होत असला तरी जागतिक ऊर्जा गरजांपैकी मोठा हिस्सा अजूनही या प्रदेशावर अवलंबून आहे.
ऊर्जेव्यतिरिक्त, आखाती देशांमधील सरकारी गुंतवणूक निधी (Sovereign Wealth Funds) हे जागतिक बाजारपेठेत मोठे खेळाडू आहेत. तंत्रज्ञान कंपन्या, रिअल इस्टेट, क्रीडा क्लब आणि बँकिंग क्षेत्रात त्यांची मोठी गुंतवणूक आहे.
Related Articles
व्यापार मार्गांवर संकटाची छाया
जगातील सुमारे 20 टक्के तेल टँकर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातात. तसेच लाल समुद्र आणि सुएझ कालवा हे आशिया-युरोप व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग आहेत. येथे तणाव वाढल्यास जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते आणि त्याचे परिणाम सर्व देशांवर दिसून येऊ शकतात.
संभाव्य तीन परिस्थिती
1) तणाव वाढेल, पण तेल बाजार स्थिर
इतिहास पाहता अनेक युद्धे झाली, तरी तेल पुरवठा सुरक्षित राहिला आहे. अलीकडील संघर्षांमध्ये मानवी नुकसान झाले असले तरी जागतिक तेल बाजार तुलनेने स्थिर राहिल्याचे दिसून आले आहे.
2) तेलाच्या किमतींमध्ये तात्पुरती उसळी
ही सर्वाधिक संभाव्य परिस्थिती मानली जाते. इराण, इराक किंवा आखाती प्रदेशात मर्यादित संघर्ष झाल्यास आणि तेल सुविधांवर दीर्घकालीन परिणाम झाला नाही, तर तेलाच्या किमती काही काळासाठी वाढू शकतात आणि नंतर स्थिर होऊ शकतात.
3) पुरवठ्यावर मोठा परिणाम – किमतींमध्ये 80% वाढ
जर आखाती देशांतील प्रमुख तेल सुविधांवर हल्ला झाला किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली, तर जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे 20% हिस्सा विस्कळीत होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत तेलाच्या किमतींमध्ये थेट 80% पर्यंत वाढ होऊ शकते. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना इंधनदरवाढ, रुपयावर दबाव आणि वाढती महागाई यांचा दुहेरी फटका बसू शकतो.
कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?
तेलाच्या किमती वाढल्या आणि पुरवठा सुरळीत राहिला, तर तेल उत्पादक देश आणि कंपन्यांना फायदा होतो. मात्र त्यांच्या पायाभूत सुविधांवरच हल्ला झाला तर उच्च किमतींचा फायदा होणार नाही, कारण ते उत्पादनच करू शकणार नाहीत.
दुसरीकडे, तेल आयात करणारे देश, विमान कंपन्या, वाहतूक क्षेत्र आणि सामान्य ग्राहक यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होतो.
