;Resize=(690,390) "Congress")
)
)
सार
काँग्रेसवर अल्पसंख्याकांना प्राधान्य देऊन इतर घटकांना कमकुवत करण्याचे आरोप भाजपने केले आहेत. ओबीसी कोट्यातून अल्पसंख्याकांना आरक्षण देणे, मुस्लिम पर्सनल लॉला सूट, तिहेरी तलाकला विरोध न करणे असे मुद्दे भाजपने उपस्थित केले आहेत.
अल्पसंख्याकांना प्राधान्य देण्यासाठी काँग्रेस नेहमीच इतर घटकांना कमकुवत करत आली आहे. कर्नाटकात ओबीसी कोट्यातून अल्पसंख्याकांना दिलेले आरक्षण हा त्याचा पुरावा आहे. प्रत्येक बाबतीत काँग्रेसचा मुस्लिमांबाबतचा दृष्टिकोन नेहमीच अतिरेक राहिला आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने अल्पसंख्याकांना प्राधान्य देण्याबरोबरच हिंदूंसह अन्य धर्मांनाही कमकुवत करण्याचे काम केल्याचा आरोप भाजप नेहमीच करत असतो.
भाजपकडून आरोप होत आहेत
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरियत सारख्या कायद्यांना सूट देण्यात आल्याचा दावा भाजप नेते करत आहेत. तिहेरी तलाकसारख्या क्रूर प्रथेला काँग्रेसने कधीही विरोध केला नाही. मुस्लिम महिलांना पालनपोषण भत्त्यापासून वंचित ठेवण्यातही काँग्रेस आघाडीवर होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निर्णयही राजीव गांधींच्या सरकारने खोडून काढला. तर शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसची मुस्लिमांविरुद्धची भूमिका स्पष्ट झाली, असे आरोप भाजपकडून सातत्याने होत आहेत. देशाच्या साधनसंपत्तीवर अल्पसंख्याक समाजाचा पहिला हक्क आहे, अशी भूमिका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतली होती. आता काँग्रेसने वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मागण्या काय आहेत?
ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दरम्यान, या बदल्यात काँग्रेसने उलेमा बोर्डाच्या 17 मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याची चर्चा आहे. यावर काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी धीर धरण्याचा सल्ला दिला आहे. खरे तर काँग्रेसची सत्ता आल्यास महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी उलेमा बोर्डाची मागणी आहे. उलेमांच्या मागणीनुसार 2012 ते 2024 पर्यंतच्या दंगलीत सहभागी असलेल्या मुस्लिम मुलांवर दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेण्यात येतील. असामाजिक तत्वांना वाव देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पोलीस भरतीत मुस्लिम मुलांना प्राधान्य देण्याची मागणी
आरक्षणासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र पोलीस भरतीत मुस्लिम मुलांना प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाचे मुफ्ती, मौलाना, इमाम, तालीम आणि हाफिज यांचा सरकारी समितीत समावेश करण्याचीही मागणी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रवादी विचारसरणीची संघटना आहे. देशात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती आली की संघ स्वयंसेवक घटनास्थळी पोहोचतात. संघाचे स्वयंसेवक देशभर समर्पितपणे काम करत आहेत. तसेच काँग्रेसची सत्ता आल्यास आरएसएस आणि इतर हिंदू संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासनही मागितले आहे.
)
)
)
)
)
;Resize=(128,128))
;Resize=(128,128))
;Resize=(128,128))
)
)