दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर काही अटी घातल्या आहेत ज्या त्यांना पूर्ण कराव्या लागतील.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी (१३ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडून दारू घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. पूर्ण 156 दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधीही त्यांना ईडी प्रकरणात जामीन मिळाला होता. या काळात SC ने केजरीवाल यांच्यावर काही अटी देखील घातल्या आहेत ज्या त्यांना पूर्ण कराव्या लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली अट :
- अरविंद केजरीवाल सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकणार नाहीत.
- दिल्लीचे मुख्यमंत्री राज्याशी संबंधित कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू शकणार नाहीत.
- तपास प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणू शकणार नाही किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड करू शकणार नाही.
- त्यांना गरजेच्या वेळी ट्रायल कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातील, त्यानुसार त्यांना सहकार्य करावे लागेल.
- या खटल्याशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी आणि चर्चा करण्यास बंदी आहे.
सौरभ भारद्वाज यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली
सीएम केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याबाबत आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, केजरीवाल यांना जामीन मिळणार हे निश्चित आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्रीय तपास यंत्रणांना जे सांगितले ते केंद्र सरकारला फटकारणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालय केंद्रातील तपास यंत्रणांना पोपट म्हणत असत, आजही तेच आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी इंस्टाग्रामवर ट्विट करून जामीन मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन
सीएम अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्ली दारू घोटाळ्यात अटक केली होती. दीड महिन्यानंतर 10 मे ते 2 जून या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, ईडीशी संबंधित प्रकरणात केजरीवाल यांना १२ जुलैलाच जामीन मिळाला. आज त्यांना सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
