कर्नाटकातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने १००० डॉक्टरांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. तोपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने भरती करता येईल. दुसरीकडे, मेकेदातू धरण प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी तामिळनाडूला सहकार्याचं आवाहन केलं आहे.
कर्नाटकात आरोग्य सेवा होणार मजबूत
कर्नाटकात आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १००० डॉक्टरांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री यू. टी. खादर यांनी रविवारी ही माहिती दिली. शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जोपर्यंत भरती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"थेट भरतीद्वारे २५० डॉक्टरांची नियुक्ती आधीच करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी ड्युटीवर हजर राहणं बंधनकारक आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यास मुभा दिली आहे," असं खादर म्हणाले. औषधांचा तुटवडा दोन महिन्यांत दूर होईल आणि ३५० नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पाणीप्रश्न आणि विकास: मेकेदातू प्रकल्प
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी रविवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांना मेकेदातू धरण प्रकल्पासाठी एकत्र येण्याचं आणि सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. दोन राज्यांमधील पाणी प्रश्नांचे दिवस आता संपले आहेत, असं ते म्हणाले. कर्नाटक राज्य सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या कायदेशीर चौकटीतच काम करत असून, तामिळनाडूला दरवर्षी १७७ टीएमसी कावेरी पाणी सोडणं बंधनकारक असल्याचं शिवकुमार यांनी ठळकपणे सांगितलं.
"मला आशा आहे की तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना देशाचा कायदा माहीत असेल. कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच परवानगी दिली आहे. कर्नाटक आपल्या जागेवर धरण बांधण्यास पात्र आहे. त्यांनी फक्त एक अट ठेवली आहे की आपण त्यांना १७७ टीएमसी पाणी दिलं पाहिजे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मेकेदातू धरणामुळे शेवटी दोन्ही राज्यांना फायदाच होईल आणि पाणीटंचाईच्या काळात हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "या मेकेदातू धरणाचा तामिळनाडूला जास्त फायदा होईल. म्हणूनच याला 'बॅलन्सिंग रिझर्व्हयर' (संतुलन राखणारं धरण) असं म्हटलं जातं," ते म्हणाले.
पर्यावरणाचं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याने किमान ५४०० हेक्टर वनजमिनीवर वनीकरण प्रक्रिया सुरू केल्याचं शिवकुमार यांनी सांगितलं. "आम्ही इतर भागात ५४०० हेक्टर वनजमीन निश्चित केली आहे, जी आम्ही वनविभागाला देणार आहोत. त्याचं काम आधीच सुरू झालं आहे. ते पूर्ण होताच आम्ही तिथे अर्ज करू. त्यानंतर जल आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे कर्नाटक यात एकजूट आहे," असं ते म्हणाले.
(हेडलाइन वगळता, या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या कर्मचारी वर्गाने केलेले नाही आणि ती सिंडिकेट फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
