हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी भारताला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. नवीन संशोधनानुसार, हवामानातील धोके वाढल्याने भविष्यात संरक्षण खर्च वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : जर जागतिक तापमान २°C ने वाढले, तर हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी भारताला प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा खर्च करावा लागू शकतो. हवामानातील वाढत्या धोक्यांपासून समुदाय, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्रियाकलापांचे संरक्षण करण्याच्या वाढत्या खर्चावर प्रकाश टाकणाऱ्या एका नवीन आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनातून ही माहिती समोर आली आहे.
अभ्यासानुसार, २°C तापमान वाढल्यास भारतातील हवामान अनुकूलन खर्च (Adaptation expenditure) जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. याउलट, उत्तर अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांना अशाच उपाययोजनांसाठी जीडीपीच्या केवळ ०.३ ते ०.५ टक्के खर्च करावा लागू शकतो.
हे संशोधन एका मोठ्या जागतिक आव्हानाकडे लक्ष वेधते: हवामान बदलाच्या सर्वात गंभीर धोक्यांचा सामना करणाऱ्या देशांकडे सहसा सर्वात कमी आर्थिक संसाधने असतात.
Related Articles
संशोधकांच्या मते, ही तफावत केवळ वाढते तापमान, दुष्काळ, पूर आणि हवामानाच्या अत्यंत टोकाच्या घटनांशी संबंधित नाही. श्रीमंत अर्थव्यवस्थांमध्ये मजबूत पायाभूत सुविधा, व्यापक विमा संरक्षण आणि अधिक आर्थिक लवचिकता असते. यामुळे त्यांना हवामानाशी संबंधित धक्के पचवणे सोपे जाते.
भारतासाठी हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे आहे, कारण हवामानातील असुरक्षितता जलद शहरीकरण, लोकसंख्येची घनता आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेशी जोडलेली आहे.
अहवालानुसार, भारताच्या सुमारे ६० टक्के लोकसंख्येला सध्या उष्णतेचा धोका आहे. त्याच वेळी, एअर-कंडिशनिंगचा वापर केवळ १० टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे संरक्षणातील मोठी तफावत दर्शवते. विकसित राष्ट्रांसोबतची ही तफावत स्पष्ट आहे. अमेरिकेत, उष्णतेचा सामना करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण खूप कमी आहे, आणि बहुतेक घरांमध्ये कूलिंग सुविधा उपलब्ध आहे.
या फरकाचा अर्थ असा आहे की, भारतातील हवामान अनुकूलन केवळ आपत्कालीन प्रतिसादापुरते मर्यादित नाही. यात कूलिंग सोल्यूशन्स, घरांमध्ये सुधारणा, लवचिक शहरी पायाभूत सुविधा, पाणी व्यवस्थापन प्रणाली आणि घराबाहेर काम करणाऱ्या कामगारांच्या संरक्षणासाठी गुंतवणूकीचा समावेश वाढतोय.
जसजसे तापमान वाढत जाईल, तसतशा या गरजा अधिक तातडीच्या आणि महागड्या होण्याची अपेक्षा आहे.
अहवालानुसार, उष्णतेशी जुळवून घेणे हा जागतिक स्तरावर भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचा खर्चाचा भाग असेल. त्याच तापमान वाढीच्या परिस्थितीत २०५० पर्यंत जगभरातील हवामान अनुकूलन गुंतवणुकीची गरज वार्षिक सुमारे $१.२ ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामध्ये उष्णतेशी संबंधित उपाययोजनांचा वाटा जवळपास निम्म्याहून अधिक असेल.
आर्थिक आव्हानांमुळे हवामान लवचिकता प्रयत्नांना खीळ
जरी हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याचे अनेक उपाय आधीच ज्ञात असले तरी, वित्तपुरवठा हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. संशोधकांनी कूलिंग सिस्टीम, सिंचन नेटवर्क, पूर-व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सांडपाणी सुधारणांसह अनेक उपाययोजनांचा अभ्यास केला. त्यांच्या मते, मुख्य अडचण उपाय शोधण्यात नाही, तर त्यांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे भांडवल उभे करण्यात आहे.
भारताला या क्षेत्रात विशेष अडचणींचा सामना करावा लागतो. अहवालानुसार, देशाच्या हवामान अनुकूलन गरजांपैकी २० टक्क्यांपेक्षा कमी उपाययोजना सध्या अंमलबजावणीसाठी तयार मानल्या जातात. उर्वरित उपायांमध्ये परवडण्याची समस्या, आर्थिक मर्यादा आणि खर्चाच्या प्राधान्यक्रमातील अडथळे आहेत. अनेक हवामान अनुकूलन प्रकल्पांना खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यातही अडचणी येतात, कारण त्यांचे फायदे अनेकदा अप्रत्यक्ष असतात.
नियमित रोख प्रवाह निर्माण करणाऱ्या पारंपारिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विपरीत, हवामान-लवचिकता गुंतवणुकीतून मूल्य हे टाळलेले नुकसान, सुधारित उत्पादकता आणि कमी झालेली असुरक्षितता याद्वारे तयार होते. जरी हे फायदे मोठे असले, तरी ते आर्थिक मूल्यात मोजणे कठीण असते आणि त्यामुळे पारंपारिक बाजार यंत्रणेद्वारे वित्तपुरवठा करणे कठीण होते.
संशोधकांच्या मते, जेव्हा टाळलेले नुकसान, उत्पादकतेतील वाढ आणि सार्वजनिक आरोग्याचे फायदे विचारात घेतले जातात, तेव्हा हवामान अनुकूलन उपायांमुळे त्यांच्या खर्चाच्या अनेक पटीने परतावा मिळू शकतो.
हा निष्कर्ष हवामान अनुकूलनाकडे केवळ पर्यावरण संरक्षण म्हणून न पाहता आर्थिक गुंतवणूक म्हणून पाहण्याच्या युक्तिवादाला बळ देतो. धोरणकर्त्यांसाठी हा अहवाल एका वाढत्या वास्तविकतेकडे लक्ष वेधतो: हवामान बदलाशी जुळवून घेणे हे विकासाचे मुख्य आव्हान बनत आहे.
वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि हवामानाच्या टोकाच्या घटनांमुळे घरे, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा नेटवर्क आणि पाणी व्यवस्थापनावर अतिरिक्त दबाव येण्याची अपेक्षा आहे. लवचिकता बळकट करण्यात विलंब केल्यास, वारंवार होणाऱ्या हवामानाच्या प्रभावांमुळे सरकारांना पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणीवर अधिक खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे शेवटी खर्च वाढेल.
