न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर आज निकाल दिला.
नवी दिल्ली : विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएमएलए) जर ईडीला अशा आरोपींची कोठडी हवी असेल, तर कोठडीसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खटल्यासाठी कोठडीत चौकशीची गरज असल्याचे समाधान झाल्यास न्यायालय कोठडी देऊ शकते.
ईडी अटकेवर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर आज निकाल दिला. खंडपीठाने सांगितले की, कलम 44 अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे विशेष न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम 4 नुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर, केंद्रीय तपास एजन्सी आणि त्यांचे अधिकारी या अंतर्गत आरोपी म्हणून दाखविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार PMLA कायद्याच्या कलम 19 नुसार वापरण्यास सक्षम नाहीत.
तर ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून आरोपीचा ताबा घ्यावा लागेल
खंडपीठाने सांगितले की, त्याच गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्यासाठी समन्स बजावल्यानंतर हजर झालेल्या आरोपीचा ताबा ईडीला हवा असेल, तर ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून आरोपीचा ताबा घ्यावा लागेल. आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विशेष न्यायालयाने संक्षिप्त कारणे नोंदवून अर्जावर आदेश देणे आवश्यक आहे.
अर्जावर सुनावणी करताना, पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत आरोपीला कधीही अटक करण्यात आली नसतानाही, कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे समाधान झाले तरच न्यायालय कोठडीची परवानगी देऊ शकते, असाही खंडपीठाने निर्णय दिला.
