Fuel Shortage : पश्चिम आशियातील संकटामुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलं आहे. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचंही ते म्हणाले. केंद्राने घरगुती LPG, CNG आणि पाईप गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे.
Fuel Shortage : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे, पण भारतात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही, असं आश्वासन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलं आहे. इंधन पुरवठ्यात अडथळे येण्याच्या शक्यतेवर बोलताना गोयल यांनी माध्यमांना सांगितलं की, सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि देशभरात इंधनाची उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलत आहे.
तिरुचिरापल्ली येथे बोलताना गोयल यांनी यावर जोर दिला की, संबंधित अधिकारी सतर्क आहेत आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी या भागातील घडामोडींचा सतत आढावा घेत आहेत. "इंधनाचा अजिबात तुटवडा नाही. अधिक तपशिलांवर काम सुरू आहे. एक गंभीर युद्ध सुरू आहे... अशा परिस्थितीत, काही चिंता नक्कीच असतील, ज्याबद्दल संबंधित विभाग वेळोवेळी सर्वांना माहिती देतील... ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत," असं गोयल म्हणाले.
सरकारने लागू केला अत्यावश्यक वस्तू कायदा
वाढत्या जागतिक दबावामुळे देशांतर्गत ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला मंगळवारी अत्यावश्यक वस्तू कायदा (EC Act) लागू केल्यानंतर मंत्र्यांनी हे आश्वासन दिलं आहे.
Related Articles
पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) उत्पादन वाढवण्याचे आणि देशभरात घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे हायड्रोकार्बन प्रवाह LPG पूलकडे वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन नियमांनुसार घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य
या नवीन नियमांनुसार, नैसर्गिक वायूच्या वितरणात घरगुती ग्राहकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे. सरकारनं घरांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) आणि वाहनांसाठी कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) यांचा १०० टक्के पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
इतर क्षेत्रांना त्यांच्या गेल्या सहा महिन्यांतील वापराच्या आधारावर पुरवठा केला जाईल. चहा प्रक्रिया युनिट्स आणि गॅस ग्रिडशी जोडलेल्या इतर उत्पादन क्षेत्रांना त्यांच्या सरासरी पुरवठ्याच्या ८० टक्के गॅस मिळेल, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठीही ही मर्यादा ८० टक्के ठेवण्यात आली आहे.
या फेरवितरण योजनेचा भाग म्हणून खत कारखान्यांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ७० टक्के गॅस वाटप करण्यात आलं आहे.
पुरवठा साखळीतील आव्हानं आणि सरकारचे प्रयत्न
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या फेरबदलामध्ये रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्लांटमधून नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात ३५ टक्के कपात करण्यात आली आहे, जेणेकरून अत्यावश्यक घरगुती गरजांना प्राधान्य देता येईल. भारताच्या एकूण नैसर्गिक वायू आयातीपैकी सुमारे ३० टक्के आयात ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते, तिथे अडथळे निर्माण झाल्याने भारतासमोर वाहतुकीची आव्हानं उभी राहिली आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अल्पकालीन तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकार नैसर्गिक वायू खरेदीसाठी पर्यायी व्यापारी मार्गांचाही शोध घेत आहे. सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय संकट काळात देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी घरगुती वापरासाठी LPG उपलब्धतेला प्राधान्य दिलं जात आहे.
(या बातमीचे शीर्षक वगळता, आशियानेट न्यूजेबल इंग्रजी स्टाफने यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
