Mahua Moitra : तृणमूल काँग्रेस नेत्या महुआ मोइत्रा यांना उच्च न्यायालयाचा धक्का, लाचखोरीचा आरोप करण्यापासून रोखण्याची फेटाळली मागणी

Mahua Moitra : टीएमसी नेत्या महुआ मोइत्रा यांना उच्च न्यायालयाचा धक्का बसला आहे. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात महुआ मोइत्रा यांनी लाचखोरीचे आरोप थांबविण्याचे केलेले अपील उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आले आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि वकील अनंत देहादराई यांना लाचखोरीचा आरोप होण्यापासून रोखण्याची मागणी टीएमसी नेत्याने उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

वास्तविक, महुआ मोइत्रा यांची डिसेंबर 2023 मध्ये लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. निशिकांत दुबे आणि अनंत देहाडराय यांनी संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयाकडे केला होता.

संसदेच्या आचार समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती. माजी खासदार महुआ मोईत्रा यांची संसदेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस समितीने केली होती. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून महुआ मोईत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून 2 कोटी रुपये रोख आणि लक्झरी भेटवस्तू घेतल्याचा आरोप केला होता. त्याबदल्यात त्यांनी संसदेत पंतप्रधान मोदींवर प्रश्न विचारले आहेत. महुआ मोइत्रावर त्यांचा लॉगिन आयडी आणि संसदेच्या वेबसाइटचा पासवर्ड शेअर केल्याचा आरोप होता, जेणेकरून दर्शन हिरानंदानी त्यांच्या टीमला प्रश्न पोस्ट करता येतील.

आचार समितीने महुआ मोईत्राच्या संसदीय आचरणाविरुद्ध केलेल्या कृतींचा विचार केला होता. मात्र, आचार समितीमध्येच मतभेद उघडपणे समोर आले. सर्व विरोधी सदस्यांनी सभापतींवर मनमानी केल्याचा आरोप करत अहवालावर चर्चा न करता व सर्व पक्षांचे म्हणणे न ऐकता ही शिफारस बेकायदेशीरपणे मंजूर करून लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवली असल्याचे सांगितले.

दुसरीकडे महुआ मोइत्रा हिने तिच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. नीती समितीने आपले म्हणणे न ऐकून एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
आणखी वाचा - 
अमित शहांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंत भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्या नावांसोबत 'मोदींचे कुटुंब' असे म्हटले, काय आहे कारण?
Arvind Kejriwal : 12 मार्चनंतर केजरीवाल ईडीसमोर होणार हजर, 8व्या समन्सला दिले उत्तर
Supreme Court : SC च्या व्होट-इन-एक्सचेंज नोट प्रकरणाच्या निकालावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला मोठा निर्णय